देहरादून: सरकार गठन से ही लगातार उत्तराखंड में अधिकारियों की ACR को लेकर आवाज उठा रहे कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि संगठन स्तर पर हुई भाजपा की बैठक में इस मामले पर अहम चर्चा हुई है. ऐसे में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के संज्ञान में भी यह मामला है.
उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत की एक बार फिर से बनी भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण के तुरंत बाद सरकार में वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज (Cabinet minister satpal maharaj) ने आईएएस अधिकारियों की एसीआर (Annual Confidential Report) को लेकर मोर्चा खोल दिया था. सतपाल महाराज लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि विभागीय मंत्री को उस विभाग के सचिव की एसीआर लिखने का अधिकार मिलना चाहिए.
पढ़ें- हरिद्वार में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, चार कॉलगर्ल समेत सात अरेस्ट, Just Dial से चल रहा था धंधा
कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज यहीं नहीं रुके. उन्होंने अपने मंत्रालय पंचायत डिपार्टमेंट में ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी (BDO) की ACR लिखने का अधिकार जनप्रतिनिधि को दिया है. वहीं, अब एक बार फिर से सतपाल महाराज ने ACR को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्री को इसका अधिकार मिलना चाहिए और उन्होंने कहा कि यह पुराना प्रावधान है और पहले भी ऐसा किया जाता था.
ACR को लेकर एक बार फिर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि लगातार हर मंच पर एसीआर को लेकर चर्चा हो रही है. सतपाल महाराज ने बताया कि हाल ही में उत्तराखंड में हुई भाजपा संगठन स्तर की बड़ी बैठक में भी एसीआर को लेकर चर्चा हुई है. सतपाल महाराज ने कहा कि राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के संज्ञान में भी यह मामला है. कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जब राष्ट्रीय संगठन महामंत्री ने देहरादून में संगठन की बैठक ली थी तो उस समय इस मामले पर चर्चा हुई है और यह मामला सभी के संज्ञान में भी है.
