देहरादून: कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में औद्योगिक गतिविधियों में तेजी लाने के लिए उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक की. इस दौरान राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योग पहुंचाने, ग्रामीण क्षेत्रों में माइक्रो स्तर के उद्यमियों को विकसित करने, राज्य में स्थापित औद्योगिक इकाइयों की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी निस्तारण का मैकेनिज्म विकसित करने जैसे विषयों पर मंथन किया गया. बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आगामी 10 दिनों के भीतर कार्ययोजना बना कर प्रस्तुत करें.
ये भी पढ़ें: 12वीं की परीक्षाएं हो सकती हैं रद्द, शिक्षा मंत्री ने दिए संकेत
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बैठक में राज्य की वर्तमान औद्योगिक इकाइयों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने, पर्वतीय क्षेत्रों में क्लस्टर आधारित औद्योगिक संस्थानों को विकसित करने और नए माइंडसेट के साथ काम करने की रणनीति पर मंथन किया. उद्योग मंत्री को विभागीय अधिकारियों ने अपनी ओर से की जा रही कार्रवाई की जानकारी दी. इस दौरान मंत्री ने प्राथमिकता के अनुसार आगामी 10 दिनों में कार्ययोजना तैयार करने की बात कही.
मंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश
- अधिकारियों को प्रत्येक जनपद के दो उत्पादों का ब्रांड के तौर पर मार्केटिंग करने के निर्देश दिए.
- राज्य के उद्यमियों, कारीगरों द्वारा बनाए जा रहे उत्पादों की बेहतर मार्केटिंग के लिए आउटलेट खोलना.
- अन्य राज्यों में प्रदेश के प्रोडक्टस के फुट प्रिंट बढ़ाने तथा स्थापित कंपनियों से समन्वय करना.
वहीं, बैठक में अधिकारियों ने बताया कि ऑनलाईन वाणिज्यिक कंपनियों के माध्यम से पिछले 6 माह में 7 लाख से अधिक की बिक्री की जा चुकी है.
पर्वतीय क्षेत्रों पर औद्योगिक गतिविधियां बढ़ाने पर जोर
उद्योग मंत्री ने सचिव को स्पष्ट निर्देश दिए कि वह पहाड़ों पर औद्योगिक गतिविधियां देखना चाहते हैं. पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कच्चेमाल के आधार पर क्लस्टर आधारित छोटी-छोटी औद्योगिक इकाइयों को विकसित किया जा सकता है. उन्होंने लक्ष्य निर्धारित कर पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानीयता के आधार पर संबंधित औद्योगिक गतिविधियां को प्रारंभ करने के निर्देश दिए. वहीं, अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के सभी 13 जनपदों में मौजूद इंडस्ट्रियल एरिया में आधारभूत सुविधाओं को विकसित कर लिया गया है और उद्योग स्थापित करने के लिए निजी निवेशकों को भूखंड आवंटित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा चुके हैं.
औद्योगिक विकास स्कीम 2017 को बढ़ाने की मांग
बैठक में मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को कोरोना के चलते औद्योगिक विकास स्कीम 2017 (आईडीएस 2017) के तहत उद्योगों को मिल रही विभिन्न छूटों की अवधि को और विस्तारित करने की मांग तत्काल प्रेषित करने के निर्देश दिए. राज्य में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए तथा पूर्व से संचालित उद्योगों को विस्तार के अवसर प्रदान करने के दृष्टिगत सीडा के प्रावधानों के अनुसार डेवलपमेंट चार्जेज निर्धारित किए जाने तथा अन्य आवश्यक नीतिगत सुधारों पर प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश उद्योग मंत्री द्वारा अधिकारियों को दिए गए. वहीं इसके अलावा उद्योगों से संबंधित समस्याओं के समाधान को गति देने और उद्योग फ्रैंडली माहौल तैयार करने के लिए उद्योग प्रतिनिधियों और सरकार के बीच द्विपक्षीय वार्ता की जाएंगी.
