देहरादूनः उत्तराखंड सीड एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्शन बोर्ड के प्रबंध कार्यकारिणी परिषद की 52वीं बैठक हुई. यह बैठक कृषि मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में आयोजित की गई. इस दौरान मंत्री जोशी ने आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 में होने वाले अनुमानित आय व्यय यानी बजट पर चर्चा कर अहम निर्णय भी लिए. इसके अलावा किसान भवन की रिनोवेशन के लिए 25 लाख के बजट को कृषि विभाग को ट्रांसफर करने के निर्देश भी दिए.
दरअसल, कृषि मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में रिंग रोड स्थित किसान भवन में उत्तराखंड सीड एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्शन एसोसिएशन के प्रबंध कार्यकारिणी परिषद की 52वीं बैठक आहूत की गई. जिसमें कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई. साथ ही एजेंसी की पिछली 51वीं बैठक में पारित किए गए फैसलों की समीक्षा करते हुए अप्रूवल दिए गए. बैठक में अगले वित्तीय वर्ष के बजट के अलावा एनआईसी (NIC) के माध्यम से ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी के ऑनलाइन सॉफ्टवेयर डेवलप करने के प्रस्ताव को स्वीकृति भी प्रदान की गई.
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वहीं, मंत्री जोशी ने कृषि विभाग समेत सभी संबंधित विभागों को मिलेट्स ईयर 2023 को सफल बनाने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए. इसके अलावा उन्होंने किसान भवन में किसानों के ठहरने के लिए आवासीय व्यवस्था और अन्य सुविधाओं के उच्चीकरण के लिए 25 लाख की धनराशि कृषि विभाग को हस्तांतरित करने का निर्णय भी लिया. उन्होंने कहा कि बीज हक किसान की आत्मा होती है और इसकी गुणवत्ता की बड़ी जिम्मेदारी इसी एजेंसी पर है.
कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बोर्ड के सभी कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा भी की. उन्होंने कहा कि सीड एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्शन बोर्ड के सभी कर्मचारियों को एसजीएचएस के जरिए हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा. प्रबंध कार्यकारिणी परिषद की 52वीं बैठक में बाजपुर, सितारगंज और गदरपुर में भवन निर्माण के प्रस्ताव पर चर्चा के बाद बोर्ड ने इसे निरस्त कर दिया. उन्होंने बताया कि मंडी परिषद के जरिए अब बीज के विकास कार्यों को भी किया जाएगा.
