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अब सिंचाई विभाग में छोटे ठेकेदारों को भी मिलेगा काम, कैबिनेट ने प्रस्ताव को दी मंजूरी - cabinet minister satpal maharaj news

अब तक बाहरी राज्यों के बड़े ठेकेदारों को ही सिंचाई विभाग में बड़े-बड़े काम के ठेके दिए जाते थे. मामले में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने संज्ञान लिया था और कैबिनेट बैठक में स्थानीय छोटी ठेकेदारों को भी अब सिंचाई विभाग में पर्याप्त काम देने का प्रस्ताव रखा था. अब इस प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है.

cabinet minister satpal maharaj updates
कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का प्रस्ताव मंजूर.
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Published : Sep 18, 2020, 8:47 PM IST

देहरादून: प्रदेश के स्थानीय छोटी ठेकेदारों को भी अब सिंचाई विभाग से पर्याप्त काम मिल सकेगा. कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की पहल पर हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में यह प्रस्ताव रखा गया था, जिस पर कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति दे दी है.

बता दें कि अब तक बाहरी राज्यों के बड़े ठेकेदारों को ही सिंचाई विभाग में बड़े-बड़े काम के ठेके दिए जाते थे. जिन्हें वह पेटी पर स्थानीय ठेकेदारों को देते थे, लेकिन भुगतान के समय अक्सर स्थानीय ठेकेदारों के पैसे मार दिए जाते थे. ऐसे में प्रदेश के स्थानीय छोटे ठेकेदारों के सामने आ रही इन सभी दिक्कतों का संज्ञान लेते हुए अब कैबिनेट ने फैसला लिया है कि बड़े ठेकेदारों को चार हिस्सों में बांटकर राज्य के छोटे स्थानीय ठेकेदारों को सिंचाई विभाग की ओर से काम दिया जाएगा.

यह भी पढ़ें-CM के पांच साल के बयान पर हरदा ने कसा तंज, कहा- अब तो देंगे पांच साल का हिसाब

कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के मुताबिक, कैबिनेट में लिए गए इस अहम फैसले के बाद निश्चित रूप से स्थानीय ठेकेदारों को बेहतर काम उपलब्ध हो सकेगा. इसका सीधा असर उनकी आमदनी पर पड़ेगा. फिलहाल, कुछ औपचारिकताएं पूरी करने के बाद जल्द ही इस व्यवस्था को सिंचाई विभाग में लागू कर दिया जाएगा.

देहरादून: प्रदेश के स्थानीय छोटी ठेकेदारों को भी अब सिंचाई विभाग से पर्याप्त काम मिल सकेगा. कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की पहल पर हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में यह प्रस्ताव रखा गया था, जिस पर कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति दे दी है.

बता दें कि अब तक बाहरी राज्यों के बड़े ठेकेदारों को ही सिंचाई विभाग में बड़े-बड़े काम के ठेके दिए जाते थे. जिन्हें वह पेटी पर स्थानीय ठेकेदारों को देते थे, लेकिन भुगतान के समय अक्सर स्थानीय ठेकेदारों के पैसे मार दिए जाते थे. ऐसे में प्रदेश के स्थानीय छोटे ठेकेदारों के सामने आ रही इन सभी दिक्कतों का संज्ञान लेते हुए अब कैबिनेट ने फैसला लिया है कि बड़े ठेकेदारों को चार हिस्सों में बांटकर राज्य के छोटे स्थानीय ठेकेदारों को सिंचाई विभाग की ओर से काम दिया जाएगा.

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