ऋषिकेश नगर निगम बैठक में ₹42.83 करोड़ का बजट पास, 56 प्रस्तावों पर लगी मुहर

ऋषिकेश नगर निगम बैठक में वित्तीय वर्ष के लिए ₹42.83 करोड़ का बजट पारित किया गया. चारधाम यात्रा के लिए महज 10 लाख रुपए शासन की ओर से दिया गया. जिसको लेकर पार्षदों ने नाराजगी जताई. जबकि नगर निगम की ओर से 1 करोड़ 12 लाख रुपए का प्रस्ताव दिया गया था.

ऋषिकेश: नगर निगम ऋषिकेश की 8 घंटे चली मैराथन बैठक में कुल 55 प्रस्तावों पर मुहर लगी. साथ ही वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए ₹42.83 करोड़ का बजट पारित (₹42.83 crore budget passed) किया गया. वहीं, बैठक में चारधाम यात्रा संचालन के लिए निगम को मात्र 10 लाख रुपए शासन की ओर से दिए जाने पर पार्षद ने नाराजगी जताई.

ऋषिकेश नगर निगम (Rishikesh Municipal Corporation) के स्वर्ण जयंती सभागार में महापौर अनीता ममगाईं (Mayor Anita Mamgai) की अध्यक्षता और नगर आयुक्त जीसी गुणवंत के संचालन में बजट बैठक आयोजित की गई. बैठक में सभी 55 प्रस्ताव को आवश्यक चर्चा के बाद मंजूरी प्रदान की गई. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए नगर निगम बोर्ड ने 42,83,36,414 रुपए का बजट सर्वसम्मति से पारित किया.

बजट पर चर्चा के दौरान सहायक नगर आयुक्त आनंद मिश्रवाण ने पार्षदों को अवगत कराया कि चारधाम यात्रा संचालन के लिए इस वर्ष पर्यटन विभाग को कुल 10 लाख रुपए मंजूर किया गया है. जबकि नगर निगम की ओर से 1 करोड़ 12 लाख रुपए का प्रस्ताव दिया गया था. पार्षदों ने इतनी कम धनराशि मंजूर किए जाने पर रोष जताया.

पार्षदों ने कहा इस वर्ष चारधाम यात्रा (Chardham Yatra) में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ यहां पहुंचेगी. ऐसी स्थिति में यात्रा का संचालन संभव नहीं हो पाएगा. बोर्ड के माध्यम से पार्षदों ने शासन से इस मद में बजट वृद्धि करने की मांग की. बोर्ड की तरफ से मुख्यमंत्री को इस संबंध में लिखा जाएगा.

बजट प्रस्ताव में सांसद और विधायक निधि का कॉलम शून्य होने पर उपस्थित पार्षदों ने आश्चर्य जताया. कांग्रेस पार्षद दल के नेता मनीष शर्मा ने कहा स्थानीय विधायक अब शहरी विकास और वित्त मंत्री भी हैं, इनसे नगर निगम के लिए और अधिक मदद मिल सकती है. शिव कुमार गौतम सहित सहयोगी कुछ पार्षदों ने कहा विधायक निधि से क्षेत्र में काफी काम कराए गए हैं.

विधायक और सांसद निधि से पांच-पांच करोड़ रुपया सहायता की मांग की गई. पार्षदों ने बोर्ड बैठक में शहरी विकास मंत्री व स्थानीय विधायक प्रेमचंद अग्रवाल को भी आमंत्रित कर उनके समक्ष आवश्यक प्रस्ताव रखने का सुझाव दिया. पार्षद विकास तेवतिया ने एक सप्ताह के भीतर उनके वार्ड में पूर्व में स्वीकृत 48 लाख के कार्य शुरू नहीं होने पर निगम के समक्ष धरना देने की चेतावनी दी.

नगर आयुक्त ने बताया कि 15 दिन के भीतर सभी वार्डों में जहां सड़कें बननी है, उसके लिए टेंडर जारी कर दिए जाएंगे. बैठक में पार्षद मीनाक्षी बिड़ला ने वार्ड संख्या 13 के सभी मकानों पर भवन कर लागू करने की मांग की. उपस्थित पार्षदों ने सवाल उठाया कि पिछली बैठक में चार ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड करने का प्रस्ताव पारित हुआ था. उस पर अब तक कार्यवाही क्यों नहीं हुई है. सहायक नगर आयुक्त ने बताया कार्रवाई अंतिम चरण में है.