देहरादून: शहरी विकास मंत्री डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में ऊडा एवं आवास विकास परिषद की बोर्ड बैठक आयोजित की. इसी बीच उन्होंने कहा कि ऊडा एवं आवास विकास परिषद की बोर्ड बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं. जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विकासकों को प्रशासनिक शुल्क में लगभग 4000 रूपये की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है, जिससे विकासकों को राहत मिल सकेगी.
प्रधानमंत्री आवास योजना का जनता को मिल रहा लाभ: आवास विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को आवास आवंटन में तेजी लाने और आवास आवंटन की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसका लाभ जनता को मिल रहा है.
टाउनशिप विकसित करने हेतु प्रक्रिया होगी सरल: मंत्री ने कहा कि आवास विकास परिषद की रिक्त संपत्तियों के निस्तारण हेतु उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद से एक माह में सहमति देने के लिए कहा गया है. आवंटन समितियों का भी पुनर्गठन करने का निर्णय बोर्ड बैठक में लिया गया है. साथ ही परिषद के अतंर्गत टाउनशिप विकसित करने हेतु प्रक्रिया को सरल बनाने के निर्देश दिये गये हैं.
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आश्रम हेतु मार्ग में दी जाएगी छूट: प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि ऊडा अंतर्गत की गई बोर्ड बैठक में शहरों के संकुचन को रोकने एवं वाह्य क्षेत्रों में आवासीय सुविधा विकसित करने हेतु भू-उपयोग परिवर्तन के चार प्रकरणों को मंजूरी प्रदान की गई है. शहर के सघन क्षेत्रों में कम चौड़े मार्गों पर गेस्ट हाउस और पेट्रोल पंपों के प्रकरणों पर रोक लगाने के क्रम में दो प्रस्ताव अस्वीकृत किये गये हैं. वहीं हरिपुरकलां में श्रद्धालुओं के लिए बनने वाले आश्रम हेतु मार्ग में छूट प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया है.
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