देहरादून: उत्तराखंड में बीते दिनों भू-कानून की मांग पुरजोर तरीके से उठ रही है. वहीं, भू-कानून को लेकर सोशल मीडिया पर अभियान भी चलाया जा रहा है. इसके बाद से ही उम्मीद की जा रही है कि आगामी विधानसभा चुनाव में भू-कानून बड़ा मुद्दा बनेगा. वहीं बीजेपी ने लगे हाथों भू-कानून के साथ 'लैंड जिहाद' का मुद्दा भी उठा दिया है.
भू-कानून से ही जुड़ा एक मुद्दा लैंड जिहाद का भी है, जो बीजेपी नेता अजेंद्र अजय ने प्रमुखता से उठाया है. उन्होंने तो लैंड जिहाद को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धाम को एक पत्र भी लिखा है. अजेंद्र अजय ने बताया कि वे मुद्दे को काफी दिनों से उठा रहे हैं.
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उन्होंने बताया कि लैंड जिहाद को लेकर उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी पत्र लिखा था, लेकिन इस मसले पर कोई कार्यवाई नहीं होने पर उन्होंने वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी पत्र लिखा है, जिसका संज्ञान लेते हुए धामी सरकार एक्शन में आ गई है.
अजेंद्र अजय ने बताया कि उन्होंने अपने पत्र के जरिए सरकार को बताया कि किस तरह से समूचे देवभूमि अपने देवत्व और पौराणिक महत्व के इतिहास को संजोए हुए हैं. लेकिन कालांतर में उत्तराखंड के सभी पहाड़ी जनपदों में भू-बंदोबस्त न होने पर हर समुदाय के लोग उत्तराखंड के पहाड़ी अंचलों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर रहे हैं. यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने उनके पत्र का संज्ञान लिया और विधानसभा सत्र के दौरान भू-कानून को लेकर एक उच्चस्तरीय कमेटी के गठन करने की घोषणा की थी.
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अजेंद्र अजय ने बताया ने बताया कि इस कमेटी ने अपना काम करना शुरू कर दिया है. कमेठी जिला प्रशासन से जमीनों को लेकर रिपोर्ट मांग रही है. इसके अलावा लैंड जिहाद जैसे संवेदनशील विषय पर कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए शासन द्वारा पुलिस मुख्यालय में डीजीपी को भी पत्र भेजा गया है. अगर कहीं पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होती है तो पुलिस को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी.
