देहरादून: गुरुवार को विधानसभा में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और राज्य आंदोलनकारियों के बीच हुई तनातनी के बाद अब भाजपा मामले में लीपापोती करने पर जुट गई है. विवाद को शांत कराने की खातिर भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से मिला है. इस मुलाकात के बाद मंत्री ने बयान भी दिया है.
राज्य आंदोलनकारियों के साथ विवाद का मामला: उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारियों को नौकरियों में 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण को लेकर मामला गर्म हो चुका है. दरअसल गुरुवार को राज्य आंदोलनकारियों ने प्रवर समिति के सभापति के तौर पर मौजूद कैबिनेट मंत्री और राज्य आंदोलनकारी रहे प्रेमचंद अग्रवाल से मुलाकात की थी. उस दौरान राज्य आंदोलनकारियों और कैबिनेट मंत्री के बीच वाद विवाद हो गया था. राज्य आंदोलनकारियों को कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की बेरुखी के कारण उनके कार्यालय से बैरंग वापस लौटना पड़ा था.
मंत्री अग्रवाल से मिला बीजेपी प्रतिनिधिमंडल: इस पूरे वार्तालाप का वीडियो भी उसी दिन से सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा. सरकार की किरकिरी हो रही थी. राज्य आंदोलनकारियों के साथ हुई इस बदसलूकी के बाद मामले को बिगड़ता देख अब भारतीय जनता पार्टी लीपापोती में जुट गई है. इसी के चलते शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से मिला. भारतीय जनता पार्टी द्वारा यह सूचना जारी की गई कि उन्होंने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को राज्य आंदोलनकारियों के मुद्दे पर प्रवर समिति के माध्यम से जल्द फैसला लेने का आग्रह किया है. भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी के नेतृत्व में भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने विधानसभा में आंदोलनकारियों के 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण पर प्रवर समिति अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल से मुलाकात की.
प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद अग्रवाल का बयान: उधर शुक्रवार देर शाम कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के कार्यालय से भी सूचना जारी हुई कि प्रवर समिति की आखिरी और निर्णायक बैठक वह आगामी 31 अक्टूबर को दिन में 1:30 बजे बुला रहे हैं. साथ ही उनके द्वारा यह भी आश्वासन दिया गया कि वह इस बैठक में राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण को लेकर फाइनल डिसीजन लिया जाएगा. साथ ही उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि प्रवर समिति में आरक्षण को लेकर हम सभी पहलुओं पर विचार कर रहे हैं. बाद में जाकर यह मामला न्यायालय में न फंसे, इसलिए इसे विधिक राय के लिए भेजा गया है. साथ ही उन्होंने कहा कि वह जल्द ही इस संबंध में ठोस निर्णय लेंगे.
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