देहरादूनः सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित कैंप कार्यालय सभागार में उत्तराखंड में औद्योगिक विकास योजना-2017 के स्वीकृत 23 लाभार्थियों को 35 करोड़ की सब्सिडी वितरित की. औद्योगिक विकास योजना भारत सरकार के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश के लिए 1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2022 की अवधि तक लागू की गई है. इस योजना में प्लांट एवं मशीनरी में किए कुल पूंजी निवेश का 30 प्रतिशत या अधिकतम 5 करोड़ तक का उपादान भारत सरकार से देय है. इसी प्रकार 5 सालों हेतु इकाईयों के प्लांट एवं मशीनरी के इंश्योरेंस प्रीमियम की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति भी देय है.
उत्तराखंड में औद्योगिक विकास योजना-2017 के तहत तमाम उद्योगपतियों को राहत देने और प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं. इस योजना के तहत 13 अगस्त 2021 तक 725 इकाईयों द्वारा पंजीकरण किया गया है, जिसमें कुल 8 हजार करोड़ रुपये निवेश और लगभग 60 हजार लोगों को रोजगार प्राप्त होगा. इनमें 355 नई इकाइयां स्थापित होंगी, जबकि 370 इकाइयों द्वारा अपने विद्यमान क्षमता में विस्तारीकरण किया जा रहा है. इन इकाइयों में 629 इकाइयां विनिर्माण क्षेत्र में जबकि, 96 इकाइयां सेवा में स्थापित हो रही है.
इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के मिशन 'आत्मनिर्भर भारत' को सफल बनाने के लिए उद्योगों को बेहतर वातावरण एवं सहूलियत दिए जाने का यह प्रयास है. उन्होंने कहा कि विकास के लिए पूंजी निवेश जरूरी है. उद्योगों का संवर्धन एवं संरक्षण हमारा उद्देश्य है. उन्होंने उद्यमियों से सहयोग की अपेक्षा करते हुए कहा कि सरकार आपके साथ है. सरकार सबकी साझेदार के रूप में कार्य कर रही है.
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सीएम ने कहा कि उद्यमियों की समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए गए हैं. वे स्वयं भी विभिन्न उद्योग प्रतिनिधियों एवं संगठनों से बातचीत करेंगे. कोरोना महामारी का वैश्विक प्रभाव सभी क्षेत्रों में पड़ा है. हम सब आपसी समन्वय एवं सहयोग से इस चुनौती का सामना करने में सफल होंगे, इसकी उन्होंने उम्मीद जताई.
उन्होंने कहा कि उद्योग व्यापार से संबंधित जितनी भी नीतियां प्रदेश में बनाई गई है, उन्हें और सुगम एवं लचीला बनाया जाएगा, ताकि उद्यमियों एवं व्यापारियों को बेहतर सुविधा मिल सके. मुख्यमंत्री ने कहा कि अर्थनीति अच्छी होगी तो देश-प्रदेश का बेहतर विकास होगा. राज्य में अवस्थापना सुविधाओं के विकास सड़कों के निर्माण से सुविधाए बढ़ेंगी तथा उद्यमियों को सुविधा होगी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के चहुंमुखी विकास के लिए पीएम मोदी का मार्गदर्शन मिलता रहता है. उधमसिंह नगर एवं हरिद्वार के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों के सुविधा के लिए अनेक बाईपास सड़कों का निर्माण के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गड़करी ने 32 हजार करोड़ की धनराशि प्रदान करने की सहमति प्रदान की है. दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस वे के तहत बनने वाले एलिवेटेड रोड के लिए 12 हजार करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है. रेल सुविधाओं का विकास किया जा रहा है. हवाई सेवाओं का भी विस्तार किया जा रहा है. हमारा उदेश्य उद्यमियों के साथ ही राज्यवासियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है.
