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गेहूं खरीद के लिए 130 करोड़ रुपये जारी, बंशीधर भगत ने ली बैठक

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Published : Apr 22, 2021, 3:43 PM IST

खाद्य विभाग ने कुमाऊं मंडल में 17.88 करोड़ रुपये की खरीद की. सहकारिता विभाग द्वारा 57.06 करोड़ रुपये की खरीद की गई है. गढ़वाल मंडल में सहकारिता विभाग द्वारा 199 मीट्रिक टन की खरीद की गई, जिसका मूल्य 40 लाख रुपये है. जबकि 3 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त की गई.

Banshidhar Bhagat took review meeting of Food and Cooperation Department
खाद्य और सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक

देहरादून: कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत की अध्यक्षता में गुरुवार को विधानसभा में खाद्य और सहकारिता विभाग के अधिकारियों के साथ गेहूं क्रय और अन्य भुगतान के सम्बन्ध में बैठक आयोजित की. बैठक में अधिकारियों ने बताया कि खाद्य और सहकारिता विभाग को गेहूं खरीद के लिए पर्याप्त धनराशि अवमुक्त कर दी गई है. रबी विपणन सत्र 2021-22 के अन्तर्गत कुल 41,121.19 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है. इसमें कुमाऊं मंडल में कुल खरीद 40,536.34 मीट्रिक टन और गढ़वाल मंडल में 584.85 मीट्रिक टन है.

बंशीधर भगत ने ली बैठक

अधिकारियों ने बताया कि खाद्य विभाग ने कुमाऊं मंडल में 17.88 करोड़ रुपये की खरीद की. सहकारिता विभाग द्वारा 57.06 करोड़ रुपये की खरीद की गई. जिसके सापेक्ष सहकारिता विभाग को कुल 62 लाख की और खाद्य विभाग को 60 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त की गई. इसी प्रकार गढ़वाल मंडल में सहकारिता विभाग द्वारा 199 मीट्रिक टन की खरीद की गई. जिसका मूल्य 40 लाख रुपये है, जबकि 3 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त की गई है.

पढ़ें- उत्तराखंड में शाम 7 बजे से नाइट कर्फ्यू, शहरों में दोपहर दो बजे के बाद नहीं खुलेंगी दुकानें


इसके अतिरिक्त विभागीय अधिकारियों ने अवगत कराया कि वर्तमान समय में गेहूं खरीद हेतु बोरों की कोई कमी नहीं है. विभाग के पास 30 लाख बोरे उपलब्ध हैं जो कि विभिन्न क्रय केन्द्रों को आवंटित कर दिये गये हैं. मंत्री बंशीधर ने खाद्य विभाग को निर्देश दिये कि सहकारिता विभाग के गत वर्षों के 22 करोड़ के व्ययकों के लम्बित भुगतान हेतु तत्काल बजट आवंटित करें. जिसमें 15 करोड़ की धनराशि एक सप्ताह में आवंटित करने के निर्देश दिये.

पढ़ें- शादी समारोह में चल रहा था बार बालाओं का डांस, एकाएक चली गोली

कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने बताया कि रबी सीजन की खरीद हेतु धनराशि की कोई कमी नहीं है. उन्होंने 70 करोड़ की धनराशि, जिसमें 40 करोड़ रुपये सहकारिता विभाग को तथा 30 करोड़ रुपये की धनराशि खाद्य विभाग को भुगतान हेतु तत्काल अवमुक्त करने को कहा. इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि रबी सीजन की खरीद हेतु दोनों विभागों को 60 करोड़ रुपये की धनराशि का पूर्व में भुगतान किया जा चुका है. वर्तमान में 70 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की जा रही है. इस प्रकार कुल 82 करोड़ रुपये की गेंहू खरीद के सापेक्ष दोनों विभागों को कुल 130 करोड़ रुपये की धनराशि खरीद हेतु उपलब्ध होगी.

देहरादून: कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत की अध्यक्षता में गुरुवार को विधानसभा में खाद्य और सहकारिता विभाग के अधिकारियों के साथ गेहूं क्रय और अन्य भुगतान के सम्बन्ध में बैठक आयोजित की. बैठक में अधिकारियों ने बताया कि खाद्य और सहकारिता विभाग को गेहूं खरीद के लिए पर्याप्त धनराशि अवमुक्त कर दी गई है. रबी विपणन सत्र 2021-22 के अन्तर्गत कुल 41,121.19 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है. इसमें कुमाऊं मंडल में कुल खरीद 40,536.34 मीट्रिक टन और गढ़वाल मंडल में 584.85 मीट्रिक टन है.

बंशीधर भगत ने ली बैठक

अधिकारियों ने बताया कि खाद्य विभाग ने कुमाऊं मंडल में 17.88 करोड़ रुपये की खरीद की. सहकारिता विभाग द्वारा 57.06 करोड़ रुपये की खरीद की गई. जिसके सापेक्ष सहकारिता विभाग को कुल 62 लाख की और खाद्य विभाग को 60 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त की गई. इसी प्रकार गढ़वाल मंडल में सहकारिता विभाग द्वारा 199 मीट्रिक टन की खरीद की गई. जिसका मूल्य 40 लाख रुपये है, जबकि 3 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त की गई है.

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इसके अतिरिक्त विभागीय अधिकारियों ने अवगत कराया कि वर्तमान समय में गेहूं खरीद हेतु बोरों की कोई कमी नहीं है. विभाग के पास 30 लाख बोरे उपलब्ध हैं जो कि विभिन्न क्रय केन्द्रों को आवंटित कर दिये गये हैं. मंत्री बंशीधर ने खाद्य विभाग को निर्देश दिये कि सहकारिता विभाग के गत वर्षों के 22 करोड़ के व्ययकों के लम्बित भुगतान हेतु तत्काल बजट आवंटित करें. जिसमें 15 करोड़ की धनराशि एक सप्ताह में आवंटित करने के निर्देश दिये.

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कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने बताया कि रबी सीजन की खरीद हेतु धनराशि की कोई कमी नहीं है. उन्होंने 70 करोड़ की धनराशि, जिसमें 40 करोड़ रुपये सहकारिता विभाग को तथा 30 करोड़ रुपये की धनराशि खाद्य विभाग को भुगतान हेतु तत्काल अवमुक्त करने को कहा. इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि रबी सीजन की खरीद हेतु दोनों विभागों को 60 करोड़ रुपये की धनराशि का पूर्व में भुगतान किया जा चुका है. वर्तमान में 70 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की जा रही है. इस प्रकार कुल 82 करोड़ रुपये की गेंहू खरीद के सापेक्ष दोनों विभागों को कुल 130 करोड़ रुपये की धनराशि खरीद हेतु उपलब्ध होगी.

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