देहरादून: बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को ज्ञापन सौंपकर राज्य में विकास प्राधिकरण को समाप्त करने की मांग की है. प्रदेश अध्यक्ष ने ज्ञापन लिखा है कि 'ये प्राधिकरण अपनी स्थापना के उद्देश्यों को पूरा नहीं कर सके हैं और न ही विकास प्राधिकरणों का विकास में कोई योगदान है'. वहीं, ज्ञापन सौंपने के दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को इस मामले पर समुचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है.
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने बताया कि पिछले दिनों उन्होंने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया था. इन दौरे पर भाजपा कार्यकर्ताओं और जनता की एक बड़ी शिकायत यह रही कि राज्य के विभिन्न नगरों में जो विकास प्राधिकरण काम कर रहे हैं. वे जनता की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं. इसके साथ ही इन प्राधिकरणों का विकास में भी कोई खास योगदान नहीं हैं. बावजूद इसके उलट ये प्राधिकरण कार्यों में सरलता के स्थान पर उन्हें और अधिक विषम बनाकर जनता को परेशान किया जा रहा है. यही नहीं, कई स्थानों पर भ्रष्टाचार की शिकायतें भी सामने आई हैं.
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मा. मुख्यमंत्री @tsrawatbjp को ज्ञापन सौंपकर उनसे अनुरोध किया कि राज्य में विकास प्राधिकरण समाप्त कर दिए जाएं, क्योंकि ये प्राधिकरण अपनी स्थापना के उद्देश्यों को पूरा नहीं कर सके हैं। @tsrawatbjp ने इस पर सकारात्मक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया । pic.twitter.com/coKDN7L1VR
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">मा. मुख्यमंत्री @tsrawatbjp को ज्ञापन सौंपकर उनसे अनुरोध किया कि राज्य में विकास प्राधिकरण समाप्त कर दिए जाएं, क्योंकि ये प्राधिकरण अपनी स्थापना के उद्देश्यों को पूरा नहीं कर सके हैं। @tsrawatbjp ने इस पर सकारात्मक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया । pic.twitter.com/coKDN7L1VR
— Bansidhar Bhagat (@bansidharbhagat) November 4, 2020मा. मुख्यमंत्री @tsrawatbjp को ज्ञापन सौंपकर उनसे अनुरोध किया कि राज्य में विकास प्राधिकरण समाप्त कर दिए जाएं, क्योंकि ये प्राधिकरण अपनी स्थापना के उद्देश्यों को पूरा नहीं कर सके हैं। @tsrawatbjp ने इस पर सकारात्मक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया । pic.twitter.com/coKDN7L1VR
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बंशीधर भगत ने कहा कि इन सब बातों पर विचार के बाद यह अनुभव किया कि इन प्राधिकरणों के बने रहने का कोई औचित्य नहीं है. इसलिए उन्होंने जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा है. ताकि इन प्राधिकरणों को समाप्त करने और उनके स्थान पर जनहित में जन कल्याणकारी व्यवस्था को स्थापित करने का अनुरोध किया है.
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्राधिकरण गठन का मुख्य उद्देश्य नियोजित विकास करना और नियमों को सही रूप में लागू करना था. जिससे जनता को सुविधा मिल सके और प्राधिकरण के क्षेत्र में समेकित विकास हो सके. लेकिन बीते दशकों में यह प्राधिकरण इन उद्देश्यों को पूरा नहीं कर सके हैं.
