देहरादून: अशासकीय विद्यालय प्रबंधक एसोसिएशन ने अशासकीय विद्यालयों में शिक्षकों के चयन के लिए सरकार द्वारा चयन आयोग के गठन किये जाने पर कड़ा एतराज जताया है. एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि सरकार की ओर से किए जा रहे इस प्रयास और इन विद्यालयों में नियुक्तियों पर लगाई गई रोक का पुरजोर तरीके से विरोध किया जाएगा. एसोसिएशन का कहना है कि उत्तराखंड द्वारा सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में सरकार शिक्षकों वादी के चयन के लिए चयन आयोग के गठन किए जाने का प्रयास कर रही है. जिससे ना केवल प्रबंधक एसोसिएशन बल्कि शिक्षक संघों समेत कई संगठनों में आक्रोश है.
एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह नेगी का कहना है कि इसी प्रकार सरकार की ओर से अशासकीय विद्यालयों में नियुक्तियों पर लगाई गई रोक प्रदेश के छात्रों और अभिभावकों के साथ अन्याय है और सभी इसका घोर विरोध करते हैं. उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि अशासकीय विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया पूर्व की भांति यथावत रखी जाए और सभी प्रकार की नियुक्तियों पर लगाई गई रोक तत्काल हटाई जाए.
गौरतलब है कि अपनी मांग को लेकर रविवार को अशासकीय विद्यालय प्रबंधकों की एक बैठक बहादराबाद इंटर कॉलेज में होने जा रही है. इसमें यही मांग रखी जाएगी कि सरकार आयोग का गठन ना करे, और नियुक्तियों पर लगी रोक को तत्काल हटाए. प्रबंधकों का कहना है कि इस बैठक में प्रदेश के सभी जनपदों में सरकार के इस फैसले के खिलाफ आंदोलन चलाये जाने की रणनीति तैयार की जाएगी. एसोसिएशन ने सरकार को चेताया कि यदि सरकार ने उनकी मांगों की अनदेखी की तो प्रबंधक किसी भी सीमा तक जा सकते हैं. यहां तक कि उन्होंने सरकार को अनुदान वापस करने की भी चेतावनी दी है.
