देहरादून: गन्ना किसानों के बकाया भुगतान को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज एक बड़ा निर्णय लिया है. इसके तहत राज्य सरकार ने 193.24 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है. इस धनराशि के स्वीकृत होने से किसानों को उनके गन्ना के बकाया मूल्य का भुगतान हो जाएगा. चीनी मिलों द्वारा गन्ना कृषकों के बकाया भुगतान न किये जाने के कारण किसानों, किसान प्रतिनिधियों एवं कृषक संगठनों द्वारा इस बारे में लगतार मुख्यमंत्री से अनुरोध किया जा रहा था.
राज्य में गन्ना किसानों को लेकर हरीश रावत के मुद्दा उठाने के बाद अब राज्य सरकार ने एक बड़ी धनराशि गन्ने के बकाया भुगतान के लिए जारी कर दी है. मुख्यमंत्री ने कहा गन्ना किसानों को समय पर उनकी उपज का भुगतान हो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए. मुख्यमंत्री ने चीनी मिलों के सुधारीकरण तथा गन्ना किसानों की समस्याओं के त्वरित समाधान की दिशा में भी प्रभावी कार्यवाही के भी निर्देश दिये हैं.
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मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा उद्देश्य किसानों की हितों की रक्षा करना है. इसके लिए किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए योजना अमल में लायी जाए. गन्ना उत्पादन से किसानों की आय कैसे बढ़ायी जाय इस पर भी ध्यान दिये जाने पर उन्होंने बल दिया.
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मुख्यमंत्री ने कहा कि गन्ना किसानों के व्यापक हित में स्वीकृत की जा रही अवशेष रूपये 193.24 करोड़ की धनराशि से किसानों के गन्ना मूल्य के भुगतान में सुविधा होगी.
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प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा राज्य की सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों के स्तर पर गन्ना किसानों को समय पर भुगतान हो इसके लिए चीनी मिलों को अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने पर ध्यान देना होगा, जिससे भविष्य में चीनी मिलों के स्तर पर ही किसानों के गन्ने का भुगतान हो सके.
