देहरादूनः संसद की कार्यवाही में इन दिनों सांसद अपने प्रदेश के अलग-अलग मुद्दे उठा रहे हैं. इसी कड़ी में उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने नेशनल पार्क और सेंचुरी के अंदर बसे गांवों को विस्थापित करने का मुद्दा उठाया है. उन्होंने कहा कि ये गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं. ऐसे में सरकार क्या कदम उठा रही है?
राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि उत्तराखंड 75 प्रतिशत जंगल से आच्छादित है, लेकिन यहां के लोगों की समस्याएं भी काफी है. उत्तराखंड में 6 नेशनल पार्क और 7 सेंचुरी है. ऐसे में इनके अंदर आज भी कई गांव बसे हुए हैं, लेकिन इन गांवों में राज्य सरकार की ओर से कोई भी सुविधा नहीं दी जाती है.
ये भी पढ़ेंः चाय बागान के जमीनों को कब्जे में लेगी सरकार, HC के आदेश के बाद लिया फैसला
साथ ही कहा कि पार्क के नियम के अनुसार इन पार्क के भीतर पक्की सड़क, बिजली, पानी शौचालय जैसी सुविधाओं का विकास नहीं किया जा सकता है. ऐसे में सरकार इन सबके लिए क्या कर रही है.
बलूनी ने केंद्र सरकार के वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से भी इस मामले पर जल्द दखल देने की बात कही है. उधर, अनिल बलूनी की बात को मानकर केंद्र सरकार इस ओर कोई ठोस कदम उठाती है तो इन गांव को रिलोकेट कर सुविधाएं पहुंचाने में काफी हद तक आसानी होगी.
