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उत्तराखंड: RTE से संबंधित सभी अभिलेखों का होगा ऑडिट, जानिए वजह

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Published : Sep 22, 2020, 7:22 PM IST

उत्तराखंड में 2011 में आरटीई लागू हुआ. ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब आरटीई का अलग से सीए ऑडिट किया जाएगा.

Right to education in Uttarakhand
RTE से संबंधित सभी अभिलेखों का होगा

देहरादून: शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अब प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) से जुड़े सभी अभिलेखों का अलग से सीए ऑडिट कराने जा रही है. इसके लिए वित्त नियंत्रक समग्र शिक्षा मोहम्मद गुलफाम अहमद की ओर से सभी जिलों को ऑडिट के संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं.

दरअसल, कुछ दिन पूर्व ही वित्त नियंत्रक समग्र शिक्षा को सहसपुर विकासखंड के आईटीई खातों का ऑडिट कराने से जुड़ा पत्र प्राप्त हुआ था. जिसमें यह बात सामने आई थी कि आरटीई के तहत सहसपुर विकासखंड के बैंक खातों में धनराशि वैसे ही पड़ी हुई है. इसके साथ ही आरटीई के अंतर्गत वित्तीय अभिलेखों का रखरखाव भी ठीक से नहीं किया जा रहा है.

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ऐसे में इन सभी शिकायतों का संज्ञान लेते हुए अब वित्त नियंत्रक समग्र शिक्षा ने वित्तीय वर्ष 2019-20 की वैधानिक लेखा परीक्षा के अंतर्गत सभी जिला परियोजना अधिकारी कार्यालय और ब्लॉक कार्यालयों में आरटीई से संबंधित अभिलेखों का सीए ऑडिट कराने का निर्णय लिया है.

देहरादून: शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अब प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) से जुड़े सभी अभिलेखों का अलग से सीए ऑडिट कराने जा रही है. इसके लिए वित्त नियंत्रक समग्र शिक्षा मोहम्मद गुलफाम अहमद की ओर से सभी जिलों को ऑडिट के संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं.

दरअसल, कुछ दिन पूर्व ही वित्त नियंत्रक समग्र शिक्षा को सहसपुर विकासखंड के आईटीई खातों का ऑडिट कराने से जुड़ा पत्र प्राप्त हुआ था. जिसमें यह बात सामने आई थी कि आरटीई के तहत सहसपुर विकासखंड के बैंक खातों में धनराशि वैसे ही पड़ी हुई है. इसके साथ ही आरटीई के अंतर्गत वित्तीय अभिलेखों का रखरखाव भी ठीक से नहीं किया जा रहा है.

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ऐसे में इन सभी शिकायतों का संज्ञान लेते हुए अब वित्त नियंत्रक समग्र शिक्षा ने वित्तीय वर्ष 2019-20 की वैधानिक लेखा परीक्षा के अंतर्गत सभी जिला परियोजना अधिकारी कार्यालय और ब्लॉक कार्यालयों में आरटीई से संबंधित अभिलेखों का सीए ऑडिट कराने का निर्णय लिया है.

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