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उत्तराखंड: सरकारी विश्वविद्यालय के लिए बनेगा एक्ट, कैबिनेट बैठक में लाया जाएगा प्रस्ताव

अम्ब्रेला एक्ट लागू होने के बाद प्रदेश के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों में अब कुलपतियों और कुलसचिवों की नियुक्ति के लिए एक स्पष्ट नीति होगी. वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक एवं महाविद्यालयों की संबद्धता संबंधी नियम भी एक समान होंगे.

धन सिंह रावत
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Published : Sep 11, 2019, 7:44 AM IST

देहरादून: विश्वविद्यालय में बेहतर व्यवस्था को लेकर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के नेतृत्व में उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने सभी कुलपति के साथ त्रिमासिक बैठक की. बैठक में राज्यपाल और उच्च शिक्षा मंत्री ने कुलपतियों को कुछ बिन्दूओं पर दिशा-निर्देश दिए. इसके साथ ही अगली कैबिनेट बैठक में अम्ब्रेला एक्ट लागू करने का निर्णय लिया गया. साथ ही प्रदेश के 25 टॉपर को अगर पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ता है तो पढ़ाई का आधा खर्चा उत्तराखंड सरकार देगी.

बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री ने कुलपतियों को निर्देश दिए गए है कि जो छात्र डिग्री लेना चाहता है उसे एक महीन के अंदर डिग्री मिल जानी चाहिए. अकसर देखने में आता है कि छात्र डिग्री के लिए तीन से चार साल तक भटकते रहते है.

पढ़ें- इंसानों की तरह गोवंश के जन्म-मृत्यु का होगा पंजीकरण, डीपीआर को लेकर कवायद तेज

इस अलावा बैठख में एकीकृत अधिनियम (अम्ब्रेला एक्ट) पर भी चर्चा की गई. उच्च शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों के लिए एक अंब्रेला (एकीकृत) एक्ट का प्रारूप तैयार कर लिया गया है. प्रदेश के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों में अब कुलपतियों और कुलसचिवों की नियुक्ति के लिए एक स्पष्ट नीति होगी. जबकि, इससे पूर्व सभी महाविद्यालय अलग-अलग नियमों से संचालित होते रहे हैं. इसके लिए अगली कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा.

एक ही एक्ट से चलेंगे सभी सरकारी विश्वविद्यालय.

इसके साथ ही बैठक में तय किया गया कि देव सुमन विश्वविघायल बन चुका है. अब से सभी सरकारी और प्राइवेट कॉलेज का संबद्ध देव सुमन विश्वविघायल से होगा. इसके लिए कॉलेजों को एक महीने का समय दिया गया है. बता दें इससे पहले सभी कॉलेजों का संबद्ध गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से था.

देहरादून: विश्वविद्यालय में बेहतर व्यवस्था को लेकर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के नेतृत्व में उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने सभी कुलपति के साथ त्रिमासिक बैठक की. बैठक में राज्यपाल और उच्च शिक्षा मंत्री ने कुलपतियों को कुछ बिन्दूओं पर दिशा-निर्देश दिए. इसके साथ ही अगली कैबिनेट बैठक में अम्ब्रेला एक्ट लागू करने का निर्णय लिया गया. साथ ही प्रदेश के 25 टॉपर को अगर पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ता है तो पढ़ाई का आधा खर्चा उत्तराखंड सरकार देगी.

बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री ने कुलपतियों को निर्देश दिए गए है कि जो छात्र डिग्री लेना चाहता है उसे एक महीन के अंदर डिग्री मिल जानी चाहिए. अकसर देखने में आता है कि छात्र डिग्री के लिए तीन से चार साल तक भटकते रहते है.

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इस अलावा बैठख में एकीकृत अधिनियम (अम्ब्रेला एक्ट) पर भी चर्चा की गई. उच्च शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों के लिए एक अंब्रेला (एकीकृत) एक्ट का प्रारूप तैयार कर लिया गया है. प्रदेश के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों में अब कुलपतियों और कुलसचिवों की नियुक्ति के लिए एक स्पष्ट नीति होगी. जबकि, इससे पूर्व सभी महाविद्यालय अलग-अलग नियमों से संचालित होते रहे हैं. इसके लिए अगली कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा.

एक ही एक्ट से चलेंगे सभी सरकारी विश्वविद्यालय.

इसके साथ ही बैठक में तय किया गया कि देव सुमन विश्वविघायल बन चुका है. अब से सभी सरकारी और प्राइवेट कॉलेज का संबद्ध देव सुमन विश्वविघायल से होगा. इसके लिए कॉलेजों को एक महीने का समय दिया गया है. बता दें इससे पहले सभी कॉलेजों का संबद्ध गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से था.

Intro:विश्व विद्यालय में बेहतर व्यवस्था को लेकर आज राज्यपाल के नेतृत्व में उच्च शिक्षा मंत्री ने सभी विश्विद्यालय के कुलपति के साथ त्रिमासिक बैठक आयोजित की गई।और बैठक के दौरान राज्यपाल ओर उच्च शिक्षा मंत्री शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए दिशा निर्देश दिए।वही अगली कैबिनेट बैठक में एम्ब्रेला एक्ट लागू करने का निर्णय लिया गया।साथ ही प्रदेश के 25 टॉपर को अगर पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ता है तो पढ़ाई का आधा खर्चा उत्तराखंड सरकार दे देगी।


Body:उत्तराखंड में सरकारी विश्वविद्यालय के लिए एकीकृत अधिनियम(अम्ब्रेला एक्ट) तैयार किया गया।अभी तक सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालय अलग अलग और अपने एक्ट के अनुसार संचालित होते है।ओर राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न नियामक संस्थाओं के मांगों से संचालित होने वाले विश्वविद्यालयों को एक ही एक्ट के दायरे में लाने में तकनीकी के साथ विधिक हड़चने भी बनी हुई है।लेकिन अम्ब्रेला एक्ट के अंतर्गत लाने की व्यवस्था को देखते हुए अगली कैबिनेट में लागू किया जाएगा।वही बैठक में निर्णय लिया गया कि कॉलेज के छात्रों के छात्रों को डिग्री के 3 से 4 साल भटकना पड़ता है लेकिन अब ऐसा नही होगा क्योंकि सभी कुलपतियों को निर्देशित किया गया है कि कॉलेज द्वारा पढ़ाई पूरी होने के 1 महीने के अंदर सभी छात्रों को डिग्री देने के लिए निर्देशित किया गया।


Conclusion:उच्च शिक्षा मंत्री धनसिंह रावत ने बताया कि कुलपतियों के साथ त्रिमासिक बैठक होती है और राज्यपाल का आभार व्यक्त करते है कि राज्यपाल ने कई ऐसे विषयो पर कुलपतियों को निर्देश दिए है जो कि ज़रूरी है।ओर कोई भी छात्र हो जो डिग्री लेता है उसको एक महीने में उसको अपनी डिग्री मिल जानी चाहिए क्योंकि तीन से चार साल तक छात्र डिग्री के लिए भटकते रहते है।दूसरा यह तय किया हम लोगो ने एक कॉलेज चाहे प्राइवेट या फिर गवर्मेंट कॉलेज से छात्र का एक ही कॉलेज से एप्पलीकेशन होना चाहिये।तीसरा अम्ब्रेला एक्ट के बारे में भी चर्चा हुई है और अगली कैबिनेट में एम्ब्रेला एक्ट आ जायेगा।उसके तहत सारे विश्व विद्यालय एक एक्ट के तहत आ जायेंगे।साथ ही हम लोगो तय किया है कि जो प्रदेश के टॉपर बच्चे बाहर जाकर पढ़ाई करने चाहते है तो उत्तराखंड सरकार ने 25 टॉपर बच्चे एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए उन बच्चो को आधी फीस सरकार देगी।

बाइट-धन सिंह रावत(उच्च शिक्षा मंत्री)
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