देहरादून: नगर निगम सरकारी विभागों से टैक्स वसूली के लिए लगातार नोटिस भेजने का काम कर रहा है. लगातार नोटिस भेजने के बाद सचिवालय प्रशासन ने 5 साल (मार्च 2016 से मार्च 2022) से बकाया ढाई करोड़ रुपये में से 91 लाख रुपये का टैक्स जमा कराया है. वहीं, ओएनजीसी ने भी हाल ही में एक करोड़ का टैक्स जमा किया है. जिसके बाद सितंबर महीने में नगर निगम के राजस्व में करीब 5 करोड़ के भवन कर जमा हुए हैं. बता दें, देहरादून निगम का सभी सरकारी विभागों पर करीब 16 करोड़ का टैक्स बकाया है.
सुनील उनियाल गामा ने बताया कि सरकारी विभागों को टैक्स के लिए नगर निगम की ओर से बार-बार नोटिस भेजने का काम किया जा रहा है. समय-समय पर टैक्स आता भी रहता है. फिलहाल सचिवालय और ओएनजीसी ने टैक्स जमा कराया है. उन्होंने कहा कि जब टैक्स आएगा, तभी शहर का विकास होगा. साथ ही कहा कि सभी सरकारी विभागों से बकाया भवन टैक्स इस साल के वित्तीय वर्ष में वसूलने का काम किया जायेगा.
कितना भवन कर बकाया: राज्य सरकार पर विधानसभा और सचिवालय सहित विधानसभा हॉस्टल के करीब सवा दो करोड़ रुपए का बकाया है, जिसमें से सचिवालय ने 91 लाख रुपए जमा कर दिए हैं. एफआरआई पर करीब एक करोड़ रुपए का भवन कर बकाया है. इसके साथ ही पुलिस के सभी कार्यालय, थानों के भवन और पुलिस मुख्यालय का भी भवन कर बकाया है. इसके लिए नगर निगम लगातार इन विभागों को नोटिस भेज रहा है लेकिन कोई भी नगर निगम को जवाब नहीं दे रहा है.
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आपको बता दें नगर निगम में भवन कर के बकायेदारों में आमजन या राजनीतिक दल ही नहीं बल्कि केंद्र और राज्य सरकार के बड़े भवन तक शामिल हैं. ऐसे में नगर निगम ने भवन कर के बड़े बकायेदारों से वसूली के लिए अपनी प्रक्रिया तेज कर दी है.
