देहरादूनः पिछले दिनों धान की पैदावार में बढ़ोत्तरी के बाद इससे सरकार के लिए बड़ी परेशानी खड़ी होने की बात कही जा रही थी. इस मामले पर एमएसपी तय होने के चलते धान की खरीद को लेकर सरकार पर भी दबाव था, लेकिन उत्तराखंड में अच्छी बात यह है कि न केवल राज्य ने केंद्र के दिए टारगेट को करीब-करीब खरीद के रूप में पूरा किया है, बल्कि किसानों की भी 100% भुगतान कर दिया गया है.
देश में धान पर एमएसपी लागू है और केंद्र की ओर से तय की गई एमएसपी के आधार पर ही सरकार धान की खरीद करती है. पिछले दिनों कहा गया कि धान की पैदावार में बेहद ज्यादा बढ़ोत्तरी हुई है और इससे खरीद को लेकर सरकार के सामने दिक्कत आ सकती है, लेकिन उत्तराखंड के लिहाज से देखें तो राज्य सरकार ने केंद्र के दिए टारगेट को भी पूरा किया है और किसानों का भी पूरा भुगतान कर दिया गया है.
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आंकड़ों पर गौर करें तो उत्तराखंड में 11.55 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है. जबकि, केंद्र की ओर से 11.63 लाख मीट्रिक टन का टारगेट राज्य को खरीद के रूप में दिया गया था. जिसे करीब-करीब पूरा किया गया है. दूसरी तरफ अच्छी बात यह है कि राज्य सरकार की तरफ से धान खरीद पर किसानों का 100% भुगतान कर दिया गया है.
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उधर, राज्य में धान के स्टोरेज की स्थिति को देखें तो प्रदेश में राज्य सरकार की ओर से भंडारण की क्षमता 1,10,000 मीट्रिक टन है, जबकि 90,000 मीट्रिक टन के भंडारण की सुविधा राज्य सरकार की तरफ से स्टेट बेयरिंग हाउसिंग कॉरपोरेशन और सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन से ली गई है. कुल मिलाकर राज्य के पास भंडारण के लिहाज से पर्याप्त जगह मौजूद है.
