देहरादूनः चारधाम देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों का विरोध प्रदर्शन जारी है. दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने तीर्थ पुरोहितों की मांगों का समर्थन किया है. आप ने कहा कि यदि प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो तत्काल प्रभाव से देवस्थानम बोर्ड को खत्म कर दिया जाएगा.
आम आदमी पार्टी से मुख्यमंत्री चेहरा घोषित सेवानिवृत्त कर्नल अजय कोठियाल का कहना है कि देवस्थानम बोर्ड को भंग किए जाने को लेकर सरकार की तरफ से अलग-अलग बयान आ रहे हैं. कभी कमेटी बनाने की बात की जा रही है तो कभी देवस्थानम बोर्ड को भंग किए जाने की बात की जा रही है. यदि सरकार को यह सिस्टम गलत दिख रहा है तो सरकार को तत्काल इसे भंग कर देना चाहिए.
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कर्नल कोठियाल ने कहा कि देवस्थानम बोर्ड हर हाल में खत्म होना चाहिए. क्योंकि, जब हम सालों से चले आ रहे रीति-रिवाजों और भावनाओं के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो कहीं ना कहीं देवभूमि में समाज के भीतर अजीब सी भावना पैदा होगी. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि चारों धामों का प्रोसिजर बिल्कुल अलग है. जब यहां आने के लिए आवागमन और रहने खाने के साधन नहीं हुआ करते थे. तब चार धाम के तीर्थ पुरोहित ऋषिकेश, हरिद्वार जाकर अपने जजमानों को धाम तक लाने की व्यवस्था करते थे.
अजय कोठियाल ने कहा कि जिस सोच को लेकर जजमान मंदिरों में आते थे, उसी के अनुरूप तीर्थ पुरोहित उनके लिए पूजा पाठ करते थे. यहां तक कि ज्यादातर जगहों में तीर्थ पुरोहित अपने जजमानों से कई बार दक्षिणा भी स्वीकार नहीं करते थे. यही क्रम शीतकाल में चलता है, जब चार धाम के कपाट बंद होने के बाद देव डोलियां नीचे आती हैं. तब चारों धामों के तीर्थ पुरोहित भ्रमण के लिए भारत के अलग-अलग शहरों में जाते हैं और अपने जजमानों से मुलाकात करते थे.
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इस दौरान जजमान अपने तीर्थ पुरोहितों का सेवाभाव से सेवा करते थे. इससे ये प्रदर्शित होता था कि जजमान अपने तीर्थ पुरोहितों को दक्षिणा दे रहे हैं. इसी तरफ केदारनाथ आपदा के बाद जब केदारनाथ में पुनर्निमाण का काम शुरू हुआ तो तीर्थ पुरोहितों ने केदारनाथ में भवन अपनी सुविधा अनुसार नहीं, बल्कि जजमानों के सुविधा अनुसार बनाने के लिए कहा था.
रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल का साफ तौर पर कहना है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तराखंड में आएगी तो देवस्थानम बोर्ड को खत्म कर देगी. लेकिन इससे पहले सरकार को यह सिस्टम अगर गलत दिख रहा है, तो इसे तत्काल खत्म कर देना चाहिए. ताकि तीर्थ पुरोहितों और हक-हकूक धारियों के अधिकारों का हनन नहीं हो पाए.
