देहरादून: उत्तराखंड में बुधवार को पहली बार ई-कैबिनेट की बैठक हुई, जिसका शुभारंभ सचिवालय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया. ई-कैबिनेट के बाद सभी मंत्रियों को मंत्रिमंडल से संबंधित जानकारियां कंप्यूटर पर भेजी गई. यही नहीं भविष्य में अब मंत्रिमंडल की बैठक ई-मंत्रिमंडल प्रणाली के तहत ही की जाएगी. इसके साथ ही भविष्य में सभी कार्यालयों को भी डिजिटल किया जाएगा.
प्रदेश में ई- मंत्रिमंडल प्रणाली लागू करने का मुख्य उद्देश्य निश्चित समय सीमा में कैबिनेट में लिए गए फैसले पर काम करने के साथ ही कैबिनेट समेत अन्य रिकॉर्ड को व्यवस्थित और सुरक्षित करना है. इससे न सिर्फ कई किलो कागज की बचत होगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा. इसके साथ ही सूचना तत्काल पोर्टल पर अपडेट भी की जाएगी, जिसकी जानकारी जनता को भी जल्दी और आसानी से मिल पाएगी.
पढ़ें- त्रिवेंद्र मंत्रिमंडल की पहली ई-कैबिनेट बैठक, कैलाश मानसरोवर यात्रियों को तोहफा
शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि आज से ई-मंत्रिमंडलीय प्रणाली का शुभारंभ हो गया है. किसी भी मंत्री और अधिकारी के पास कागज के माध्यम से एजेंडा नहीं भेजा गया था. भविष्य में भी ई-मंत्रिमंडलीय प्रणाली के माध्यम से ही कैबिनेट बैठक की जाएगी, जिससे अच्छी व्यवस्था चलेगी. इसके साथ ही भविष्य में सभी ऑफिस भी डिजिटल हो जाएंगे.