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ई-कैबिनेट के बाद अब सरकारी ऑफिस होंगे डिजिटल, जनता को मिलेगी सहूलियत

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Published : Jan 8, 2020, 5:36 PM IST

Updated : Jan 8, 2020, 5:51 PM IST

सरकारी ऑफिसों के डिजिटल होने से न सिर्फ कई किलों कागज की बचत होगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा.

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देहरादून: उत्तराखंड में बुधवार को पहली बार ई-कैबिनेट की बैठक हुई, जिसका शुभारंभ सचिवालय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया. ई-कैबिनेट के बाद सभी मंत्रियों को मंत्रिमंडल से संबंधित जानकारियां कंप्यूटर पर भेजी गई. यही नहीं भविष्य में अब मंत्रिमंडल की बैठक ई-मंत्रिमंडल प्रणाली के तहत ही की जाएगी. इसके साथ ही भविष्य में सभी कार्यालयों को भी डिजिटल किया जाएगा.

प्रदेश में ई- मंत्रिमंडल प्रणाली लागू करने का मुख्य उद्देश्य निश्चित समय सीमा में कैबिनेट में लिए गए फैसले पर काम करने के साथ ही कैबिनेट समेत अन्य रिकॉर्ड को व्यवस्थित और सुरक्षित करना है. इससे न सिर्फ कई किलो कागज की बचत होगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा. इसके साथ ही सूचना तत्काल पोर्टल पर अपडेट भी की जाएगी, जिसकी जानकारी जनता को भी जल्दी और आसानी से मिल पाएगी.

सरकारी ऑफिसों को डिजिटल करने की तैयारी

पढ़ें- त्रिवेंद्र मंत्रिमंडल की पहली ई-कैबिनेट बैठक, कैलाश मानसरोवर यात्रियों को तोहफा

शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि आज से ई-मंत्रिमंडलीय प्रणाली का शुभारंभ हो गया है. किसी भी मंत्री और अधिकारी के पास कागज के माध्यम से एजेंडा नहीं भेजा गया था. भविष्य में भी ई-मंत्रिमंडलीय प्रणाली के माध्यम से ही कैबिनेट बैठक की जाएगी, जिससे अच्छी व्यवस्था चलेगी. इसके साथ ही भविष्य में सभी ऑफिस भी डिजिटल हो जाएंगे.

देहरादून: उत्तराखंड में बुधवार को पहली बार ई-कैबिनेट की बैठक हुई, जिसका शुभारंभ सचिवालय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया. ई-कैबिनेट के बाद सभी मंत्रियों को मंत्रिमंडल से संबंधित जानकारियां कंप्यूटर पर भेजी गई. यही नहीं भविष्य में अब मंत्रिमंडल की बैठक ई-मंत्रिमंडल प्रणाली के तहत ही की जाएगी. इसके साथ ही भविष्य में सभी कार्यालयों को भी डिजिटल किया जाएगा.

प्रदेश में ई- मंत्रिमंडल प्रणाली लागू करने का मुख्य उद्देश्य निश्चित समय सीमा में कैबिनेट में लिए गए फैसले पर काम करने के साथ ही कैबिनेट समेत अन्य रिकॉर्ड को व्यवस्थित और सुरक्षित करना है. इससे न सिर्फ कई किलो कागज की बचत होगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा. इसके साथ ही सूचना तत्काल पोर्टल पर अपडेट भी की जाएगी, जिसकी जानकारी जनता को भी जल्दी और आसानी से मिल पाएगी.

सरकारी ऑफिसों को डिजिटल करने की तैयारी

पढ़ें- त्रिवेंद्र मंत्रिमंडल की पहली ई-कैबिनेट बैठक, कैलाश मानसरोवर यात्रियों को तोहफा

शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि आज से ई-मंत्रिमंडलीय प्रणाली का शुभारंभ हो गया है. किसी भी मंत्री और अधिकारी के पास कागज के माध्यम से एजेंडा नहीं भेजा गया था. भविष्य में भी ई-मंत्रिमंडलीय प्रणाली के माध्यम से ही कैबिनेट बैठक की जाएगी, जिससे अच्छी व्यवस्था चलेगी. इसके साथ ही भविष्य में सभी ऑफिस भी डिजिटल हो जाएंगे.

Intro:Ready To Air.....

साल 2020 में हुई पहली मंत्रिमंडल बैठक के साथ प्रदेश में ई-कैबिनेट की शुरुआत हो गयी है। 8 जनवरी को सचिवालय में आयोजित कैबिनेट में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने ई मंत्रिमंडल प्रणाली का शुभारंभ किया। जिसके बाद सभी मंत्रियों को मंत्रिमंडल से संबंधित जानकारियां कंप्यूटर पर भेजी गई। यही नहीं भविष्य में अब मंत्रिमंडल की बैठक ई-मंत्रिमंडल प्रणाली के तहत ही की जाएगी। इसके साथ ही भविष्य में सभी कार्यालयों को भी डिजिटल किया जाएगा।


Body: प्रदेश में ई- मंत्रिमंडल प्रणाली लागू करने का मुख्य उद्देश्य निश्चित समय सीमा में कैबिनेट में लिए गए फैसले पर कार्यवाही करने के साथ ही कैबिनेट समेत अन्य रिकॉर्ड को व्यवस्थित और सुरक्षित करना है। जिससे न सिर्फ कई किलो कागज की बचत होगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही सूचना तत्काल पोर्टल पर अपडेट भी की जाएगी जिससे जनता भी सूचना आसानी से प्राप्त कर पायेगा।


वही शासकीय प्रवक्ता मदन कैशिक ने बताया कि आज से ही मंत्रिमंडल प्रणाली का शुभारंभ हो गया है। किसी भी मंत्री और अधिकारी के पास कागज के माध्यम से एजेंडा नहीं भेजा गया बल्कि सभी कंप्यूटर के माध्यम से ही  कैबिनेट संपन्न हुआ है। और भविष्य में भी ई- मंत्रिमंडल प्रणाली के माध्यम से ही कैबिनेट बैठक की जाएगी, जिसे अच्छी व्यवस्था चलेगी। इसके साथ ही भविष्य में सभी ऑफिस भी डिजिटल हो जाएंगे।

बाइट - मदन कौशिक, शासकीय प्रवक्ता




Conclusion:
Last Updated : Jan 8, 2020, 5:51 PM IST
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