मसूरीः अंकिता भंडारी हत्याकांड (Ankita Bhandari Murder Case) के बाद अवैध होटल, रिजॉर्ट और होमस्टे को लेकर कार्रवाई जारी है. इसी कड़ी में मसूरी में एसडीएम नरेश चंद्र दुर्गापाल के नेतृत्व में कई रिजॉर्ट, होटल, होमस्टे और गेस्ट हाउस पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई. इस दौरान मसूरी धनौल्टी रोड पर कपलानी के पास स्थित लारीसा रिजॉर्ट में भारी अनियमितताएं मिलीं. जिस पर दो कॉटेज को सील कर दिया गया. वहीं, हरिकृष्णा होमस्टे का लाइसेंस निरस्त कर सील की कार्रवाई की गई. इसके अलावा अन्य होटल, होमस्टे, गेस्ट हाउस पर भी अनियमितताएं पाए जाने पर चालान की कार्रवाई की गई.
मसूरी में एसडीएम (Mussoorie SDM Naresh Chandra Durgapal) के नेतृत्व में लगातार होटल, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट आदि पर हो रही छापेमारी से हड़कंप मचा हुआ है. जिसे लेकर मसूरी होटल एसोसिएशन और व्यापार मंडल अपना आपत्ति भी दर्ज करा चुका है. उनका कहना है कि प्रशासन की ओर से होटल, स्पा, रिजॉर्ट, होमस्टे और गेस्ट हाउस संचालकों को कागजी कार्रवाई पूरी करने का समय दिया जाना चाहिए.
पर्यटन विभाग में बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित हो रहे होटल और रिजॉर्टः एसडीएम नरेश दुर्गापाल ने बताया कि शासन के निर्देश पर मसूरी में लगातार छापेमारी की जा रही है. जहां अनियमितताएं पाए जाने पर कार्रवाई भी की जा रही है. उन्होंने कहा कि चेकिंग के दौरान कई होटल, रिजॉर्ट, होमस्टे, स्पा और गेस्ट हाउस के पर्यटन विभाग में रजिस्ट्रेशन (Hotel registration in Tourism Department) नहीं मिले हैं. जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.
ये भी पढ़ेंः विकासनगर में एक होटल सीज, 6 रिजॉर्ट के खिलाफ चालानी कार्रवाई, दून में हुक्का बार पर एक्शन
होमस्टे लीज पर दिया तो खैर नहींः उन्होंने कहा कि सरकार ने पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए होमस्टे स्कीम (Home Stay in Uttarakhand) शुरू की थी, लेकिन लोगों ने उसका भी व्यवसायीकरण कर दिया है. कई लोगों ने होमस्टे बनाकर उसे लीज पर दिया है, जो नियम विरुद्ध है. उन्होंने कहा कि भवन स्वामी ही होमस्टे को संचालित कर सकता है. ऐसे में अगर कोई भी व्यक्ति होमस्टे लीज पर देता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर लाइसेंस भी निरस्त किया जाएगा.
वहीं, एसडीएम दुर्गापाल ने कहा कि मसूरी में पूर्व में कई अवैध निर्माण को लेकर संबंधित विभाग की ओर से चालान किया गया था, लेकिन चालान के बाद भी निर्माण पूरा कर दिया गया. मामले में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (Mussoorie Dehradun Development Authority) के अधिकारियों से सभी अवैध निर्माण की फाइल को तलब किया गया है. जल्द ही अवैध निर्माण पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
