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अपर मुख्य सचिव ने दिए सीएम की घोषणाओं पर अमल में तेजी के निर्देश - Uttarakhand Transport and Rural Works Department

अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने बैठक कर अधिकारियों को सीएम की घोषणाओं पर अमल में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं. वहीं घोषणाओं के क्रियान्वयन से सम्बन्धित शासनादेश इस माह के अंत तक जारी कर दिए जाएं.

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अपर मुख्य सचिव ने ली बैठक.
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Published : Nov 18, 2021, 6:55 AM IST

देहरादून: अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सचिवालय में परिवहन एवं ग्रामीण निर्माण विभाग से सम्बन्धित मुख्यमंत्री की घोषणाओं की समीक्षा की. अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री की घोषणाओं के क्रियान्वयन से सम्बन्धित शासनादेश इस माह के अंत तक जारी कर दिए जाएं.

आनंद बर्द्धन ने निर्देश दिए कि परिवहन निगम की बसों में सीएनजी किट लगाये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव वित्तीय आगणन के साथ अविलंब प्रस्तुत किया जाए, ताकि इसके लिये भी शीघ्रता से शासनादेश निर्गत किया जा सके. अपर मुख्य सचिव ने झबरेड़ा में बस अड्डे के निर्माण हेतु निर्देश दिये कि इसके लिये मंडी परिषद की भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने के प्रयास किये जाए और यदि सशुल्क भूमि उपलब्ध करायी जानी हो तो न्यूनतम आवश्यकता के दृष्टिगत भूमि का चयन कर तद्नुसार शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित की जाए.

पढ़ें-BJP अनुसूचित मोर्चा की बैठक में मिशन-2022 पर चर्चा, दुष्यंत ने कांग्रेस को बताया नेतृत्व विहीन

अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि ग्रामीण निर्माण विभाग की जिन 11 घोषणाओं के लिये धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है. उनसे सम्बन्धित योजनाओं के निर्माण में भी तेजी लायी जाए.

देहरादून: अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सचिवालय में परिवहन एवं ग्रामीण निर्माण विभाग से सम्बन्धित मुख्यमंत्री की घोषणाओं की समीक्षा की. अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री की घोषणाओं के क्रियान्वयन से सम्बन्धित शासनादेश इस माह के अंत तक जारी कर दिए जाएं.

आनंद बर्द्धन ने निर्देश दिए कि परिवहन निगम की बसों में सीएनजी किट लगाये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव वित्तीय आगणन के साथ अविलंब प्रस्तुत किया जाए, ताकि इसके लिये भी शीघ्रता से शासनादेश निर्गत किया जा सके. अपर मुख्य सचिव ने झबरेड़ा में बस अड्डे के निर्माण हेतु निर्देश दिये कि इसके लिये मंडी परिषद की भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने के प्रयास किये जाए और यदि सशुल्क भूमि उपलब्ध करायी जानी हो तो न्यूनतम आवश्यकता के दृष्टिगत भूमि का चयन कर तद्नुसार शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित की जाए.

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अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि ग्रामीण निर्माण विभाग की जिन 11 घोषणाओं के लिये धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है. उनसे सम्बन्धित योजनाओं के निर्माण में भी तेजी लायी जाए.

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