देहरादून: उत्तराखंड में विभिन्न विभागों में मुख्यमंत्री की तरफ से की गई घोषणाओं को लेकर आज अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने प्रगति की समीक्षा की. इस दौरान अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन की तरफ से एक तरफ अधिकारियों को घोषणाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए तो दूसरी तरफ विभागों में जरूरी कार्यों को लेकर भी निर्देश दिए गए.
अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने गुरूवार को सचिवालय में गृह विभाग एवं युवा कल्याण विभाग, परिवहन और ग्रामीण निर्माण विभाग से संबंधित मुख्यमंत्री घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की. गृह विभाग की घोषणाओं की समीक्षा करते हुए अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि पुलिसकर्मियों को दिये जाने वाले कोविड पैकेज की धनराशि अविलंब लाभार्थियों के खातों में स्थानान्तरित की जाए एवं लाभार्थियों की संख्या एवं आवंटित धनराशि की सूचना मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रेषित की जाए.
- अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने निर्देश दिये कि स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनकी विधावाओं की मासिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि 21,000/- से बढ़ा कर 25,000/- कर दी गई है. उक्त धनराशि नियमित रूप से ससमय संबंधित के खाते में स्थानान्तरित किया जाना सुनिश्चित किया जाए.
- पलायन की समस्या की रोकथाम हेतु कार्ययोजना तैयार कर प्रस्ताव 15 दिन के भीतर भारत सरकार को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाये. साथ ही गृह विभाग द्वारा राज्य आन्दोलनकारियों के चिन्हिकरण हेतु तिथि दिनांक 31 दिसम्बर 2021 तक बढ़ा दी गयी है, तदनुसार चिन्हिकरण की कार्यवाही की जाए.
- राज्य आन्दोलनकारियों के आश्रितों की पति/ पत्नी को भी राज्य आन्दोलनकारी की मृत्यु के पश्चात रू० 3100 प्रतिमाह प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है. उक्त धनराशि प्रतिमाह संबंधित के खाते में नियमित रूप से स्थानान्तरित की जाये.
- इनामी अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुरस्कार राशि में 15 दिसम्बर 2021 तक शासनादेश निर्गत किया जाए. अपूर्ण घोषणाओं के संदर्भ में अविलम्ब प्रस्ताव प्रस्तुत कर शासनादेश निर्गत करने की कार्यवाही करने के भी निर्देश उन्होंने दिये हैं.
- युवा कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान अपर मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिये गये कि युवा कल्याण विभाग द्वारा युवक मंगल दल एवं महिला मंगल दल के स्वावलंबन हेतु 6 माह की आर्थिक सहायता प्रदान कर दी गयी है. प्रत्येक पात्र युवक मंगल दल एवं महिला मंगल दल के खातों में निर्धारित धनराशि अनिवार्य रूप से 30 नवंबर 2021 तक स्थानान्तरित कर दी जाए.
- साथ ही राज्य के सभी 95 विकासखण्ड में एक-एक ग्राम पंचायत का चयन कर कुल 95 ग्राम पंचायतों में मुख्यमंत्री ग्रामीण युवा फिटनेस सेंटर खोलना सुनिश्चित किया जाए. द्वितीय चयन में दिनांक 15 दिसम्बर, 2021 तक सभी ग्राम पंचायतों में सेन्टर खोल दिये जाए.
- उन्होंने निर्देश दिये कि जिन स्थलों पर भूमि चयन की कार्यवाही पूर्ण नहीं हो पायी है, उन स्थानों पर मिनी स्टेडियम बनाये जाने हेतु संबंधित विधानसभा क्षेत्र के विधायकगणों एवं संबंधित जिलाधिकारियों से समन्वय करते हुए भूमि चयन कर मिनी स्टेडियम के निर्माण हेतु प्राथमिकता के आधार पर अग्रेत्तर कार्यवाही करें.
- विभाग द्वारा प्राथमिकता के आधार पर कार्यदायी संस्था का चयन कर घोषणा के क्रियान्वयन हेतु आगणन के गठन, यथा आवश्यकता टीएसी विभागीय व्यय वित्त समिति की बैठक प्राथमिकता के आधार पर आयोजित करते हुए शासनादेश निर्गत करने की कार्यवाही के भी निर्देश अपर मुख्य सचिव ने दिये हैं.
- परिवहन निगम की बसों में सीएनजी किट लगाये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव वित्तीय आगणन के साथ अविलम्ब प्रस्तुत किया जाए, ताकि इसके लिये भी शीघ्रता से शासनादेश निर्गत किया जा सके.
- अपर मुख्य सचिव ने झबरेड़ा में बस अड्डे के निर्माण हेतु निर्देश दिये कि इसके लिये मण्डी परिषद की भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने के प्रयास किये जाए और यदि सशुल्क भूमि उपलब्ध करायी जानी हो तो न्यूनतम आवश्यकता के दृष्टिगत भूमि का चयन कर तद्नुसार शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित की जाये.
- अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिये कि ग्रामीण निर्माण विभाग की जिन 11 घोषणाओं के लिये धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है, उनसे सम्बन्धित योजनाओं के निर्माण में भी तेजी लायी जाये.
