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हाई कोर्ट की फटकार के बाद जागी उत्तराखंड पुलिस, छोटे मामलों को निपटाने का काम तेज

नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश के बाद उत्तराखंड पुलिस शूद्र आपराधिक मामलों के निस्तारण में जुटी हुई है. पुलिस ने पिछले एक महीने में करीब 40 केस में वारंट और समन तामील किए हैं.

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Published : Aug 9, 2019, 9:00 AM IST

उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय, petty criminal cases.

देहरादून: नैनीताल हाई कोर्ट की सख्ती के बाद उत्तराखंड पुलिस छोटे मामलों के निस्तारण में युद्ध स्तर पर जुटी है. पुलिस ने एक विशेष अभियान के तहत पूरे राज्य में लगभग 40 हजार शूद्र (छोटे) आपराधिक मामलों के कोर्ट समन और वारंट तामील कराए हैं. अब महज पांच फीसदी ही समन-वारंट शेष रह गये हैं.

बता दें कि पिछले दिनों नैनीताल हाई कोर्ट द्वारा संज्ञान लेते हुए पूरे उत्तराखंड में छोटे स्तर पर लंबित चल रहे लगभग एक लाख शूद्र (छोटे) अपराधिक मामलों के निस्तारण को लेकर पुलिस विभाग व सभी जिला कोर्ट को आदेश दिए गए थे, ताकि कोर्ट में संगीन व गंभीर अपराधों के मामलों को समय देकर निपटाया जा सके. हाई कोर्ट के सख्त दिशानिर्देश के बाद पुलिस विभाग पूरे राज्य में सभी तरह के छोटे लंबित चल रहे आपराधिक मामलों के निस्तारण की कार्रवाई में युद्ध स्तर से जुटा हुआ है.

पढ़ें- जम्मू-कश्मीर से एयरलिफ्ट कर आगरा सेंट्रल जेल लाए गए 70 कैदी

इस मामले में पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने बताया कि राज्य के अलग-अलग जिलों में पुलिस के स्तर से भारी संख्या में वांरट और समन लंबित चल रहे थे, लेकिन अब इनकी तामीली होने से मुकदमों के निस्तारण में तेजी आएगी.

देहरादून: नैनीताल हाई कोर्ट की सख्ती के बाद उत्तराखंड पुलिस छोटे मामलों के निस्तारण में युद्ध स्तर पर जुटी है. पुलिस ने एक विशेष अभियान के तहत पूरे राज्य में लगभग 40 हजार शूद्र (छोटे) आपराधिक मामलों के कोर्ट समन और वारंट तामील कराए हैं. अब महज पांच फीसदी ही समन-वारंट शेष रह गये हैं.

बता दें कि पिछले दिनों नैनीताल हाई कोर्ट द्वारा संज्ञान लेते हुए पूरे उत्तराखंड में छोटे स्तर पर लंबित चल रहे लगभग एक लाख शूद्र (छोटे) अपराधिक मामलों के निस्तारण को लेकर पुलिस विभाग व सभी जिला कोर्ट को आदेश दिए गए थे, ताकि कोर्ट में संगीन व गंभीर अपराधों के मामलों को समय देकर निपटाया जा सके. हाई कोर्ट के सख्त दिशानिर्देश के बाद पुलिस विभाग पूरे राज्य में सभी तरह के छोटे लंबित चल रहे आपराधिक मामलों के निस्तारण की कार्रवाई में युद्ध स्तर से जुटा हुआ है.

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इस मामले में पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने बताया कि राज्य के अलग-अलग जिलों में पुलिस के स्तर से भारी संख्या में वांरट और समन लंबित चल रहे थे, लेकिन अब इनकी तामीली होने से मुकदमों के निस्तारण में तेजी आएगी.

Intro:Summary_हाईकोर्ट सख्ती के चलते पुलिस द्वारा शुद्र (छोटे) क्राइम निस्तारण में जुटी, एक माह में अभियान के तहत 40 हजार सम्मन कराए गए.

नैनीताल हाईकोर्ट के सख्त आदेशों के उपरांत एक माह में विशेष अभियान के तहत उत्तराखंड पुलिस द्वारा पूरे राज्य में लगभग 40 हजार शुद्र (छोटे) आपराधिक मामलों के कोर्ट सम्मन -वारंट तामील कराए है। ऐसे अब महज पांच फीसदी ही सम्मन वारंट तामील के लिए शेष रह गये है।
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बता दें कि पिछले दिनों नैनीताल हाई कोर्ट द्वारा संज्ञान लेते हुए पूरे उत्तराखंड में छोटे स्तर पर लंबित चल रहे लगभग एक लाख शूद्र (छोटे)अपराधिक मामलों के निस्तारण को लेकर पुलिस विभाग व सभी जिला कोर्ट को आदेश दिए गए थे। ताकि कोर्ट में संगीन व गंभीर अपराधों के मामलों को समय देकर निपटाया जा सके। न्यायालय के सख्त दिशानिर्देश के उपरांत पुलिस विभाग पूरे राज्य में सभी तरह के छोटे लंबित चल रहे आपराधिक मामलों के निस्तारण की कार्रवाई में युद्ध स्तर से जुटा हुआ है।



Conclusion:
लंबे समय से पुलिस और निचले कोर्ट में किन्ही कारणों से लंबित चल रहे बहुसंख्यक शूद्र (छोटे) अपराधों की वजह से बड़े संगीन व गंभीर मामलों की सुनवाई बाधित हो रही हैं ऐसे में निम्न स्तर के क्राइम केस को निस्तारण की कवायद तेज की गई हैं।
उत्तराखंड में अपराध व कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी निभा रहे महानिदेशक अशोक कुमार के मुताबिक राज्य के अलग अलग जिलो में पुलिस के स्तर से काफ़ी भारी संख्या में वांरट सम्मन लंबित चल रहे थे लेकिन अब इनकी तामीली होने से मुकदमों के निस्तारण में तेजी आएगी।
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