देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर इन दिनों देहरादून के सभी 6 तहसीलों पर जिला प्रशासन व पुलिस की अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई चल रही है. पिछले मई महीने में जिला प्रशासन व पुलिस की संयुक्त टीमों ने 108 जगहों पर छापेमारी की है. इस दौरान करीब 40 लाख का जुर्माना वसूल गया है. विकासनगर तहसील क्षेत्र में सबसे अधिक 69 अवैध खनन के मामले सामने आए हैं. विकासनगर से 27 लाख 77 हजार 733 रुपए का जुर्माना वसूला गया है.
वहीं दूसरे नंबर पर डोईवाला तहसील है, जहां 22 जगहों पर छापेमारी कर राजस्व टीमों ने अवैध खनन माफिया से 7 लाख 74 हजार 455 रुपए का जुर्माना वसूला है. जबकि ऋषिकेश और कालसी में अवैध खनन के सकते कम मात्र तीन मामले सामने आए हैं.
देहरादून में अवैध खनन पर जुर्माना
| तहसील | मामले | जुर्माना (₹) |
| विकासनगर | 69 | 27,77,733/- |
| डोईवाला | 22 | 7,17,455/- |
| सदर | 11 | 3,40,263/- |
| कालसी | 3 | 55,514/- |
| ऋषिकेश | 3 | 39,165/- |
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जिला प्रशासन की मंशा पर सवाल: राजधानी देहरादून में लंबे समय से अवैध खनन का कारोबार तेजी से पांव पसारता जा रहा है. यह बात किसी से छुपी नहीं हैं. उसके बावजूद भी जिला प्रशासन की टीमें मूकदर्शक बनी हुई हैं. पिछले दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हस्तक्षेप के बाद ही जिला प्रशासन की नींद टूटी है. जिलाधिकारी और एसडीएम के नेतृत्व में अवैध खनन के खिलाफ लगातार छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है. ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद ही क्यों जिला प्रशासन अवैध खनन को लेकर हरकत में आया है. कार्रवाई उससे पहले भी हो सकती थी.
