देहरादून: उत्तराखंड में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन को लेकर पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश और हिमाचल के मॉडल का अध्ययन करने के निर्देश जारी किए गए हैं. सचिवालय में अपर मुख्य सचिव गृह राधा रतूड़ी ने आज शुक्रवार 29 दिसंबर को विभाग की समीक्षा बैठक लेते हुए विभिन्न मुद्दों पर अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए. साथ ही विभाग में चल रहे विभिन्न कार्यों की डिटेल रिपोर्ट भी ली.
प्रदेश में नशे के खिलाफ यूं तो तमाम अभियान पुलिस विभाग की तरफ से चलाए जा रहे हैं, लेकिन राज्य में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन पर अब भी काम पूरा नहीं हो पाया है. इसी को लेकर अपर मुख्य सचिव गृह राधा रतूड़ी ने विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेते हुए विभिन्न मुद्दों को लेकर अधिकारियों से फीडबैक लिया, साथ ही कई मामलों में जरूरी दिशा निर्देश भी दिए.
इस दौरान राज्य में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन करने के निर्देश दिए गए और इसके लिए पुलिस के अधिकारियों को उत्तर प्रदेश और हिमाचल के मॉडल का अध्ययन करने के लिए भी कहा गया. इस दौरान नशा तस्कर के रूप में अंतर्राज्यीय व अंतरराष्ट्रीय गिरोह के रूप में काम करने वाले अपराधियों पर नकेल करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का भी सहयोग लिए जाने के निर्देश दिए गए.
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इसके अलावा एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन के लिए गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में एक-एक ड्रग्स इंस्पेक्टर और 35 दूसरे कर्मचारियों के स्पष्ट प्रस्ताव को जल्द गृह विभाग को भेजने के लिए भी कहा गया है. प्रदेश में तमाम कारागार की मांग के आधार पर कैदियों को मेडिकल सुविधा देने के लिए विभिन्न जगहों पर पहुंचाने हेतु सुरक्षा कर्मियों की आपूर्ति को तत्काल प्राथमिकता के आधार पर पूरा किए जाने के की निर्देश दिए गए.
अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इस संदर्भ में अधिकारियों को हिदायत देते हुए इस पर किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतने के लिए कहा है. दूसरी तरफ राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल के गठन की कार्रवाई को भी जल्द से जल्द पूरा करने के लिए कहा गया है. इस सुरक्षा बल का उपयोग तमाम सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, बैंकों, हेलीपैड और औद्योगिक संस्थानों की सुरक्षा के लिए किया जाएगा. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में सीआईएसएफ के तर्ज पर राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल के गठन के निर्देश दिए थे, जिसके लिए जल्द कार्रवाई किए जाने के लिए कहा गया है.
