देहरादून: पीएम मोदी की 'मिनिमम गवर्मेंट मैक्सिमम गवर्नेंस' की संकल्पना को पूरा करते हुए प्रदेश में 'अपणि सरकार पोर्टल' eservices.Uk.gov.in उत्तराखंड सरकार के अभिनव प्रयास का परिणाम हैं. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अगले सप्ताह इस पोर्टल का शुभारम्भ करेंगे. प्रदेश में इस तरह की शुरुआत अपने आप में एक अनूठी पहल है. इस पोर्टल के माध्यम से उत्तराखंड के नागरिक अब जाति प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र सहित कुल 10 विभागों के 75 सेवाओं का लाभ घर बैठे उठा सकेंगे.
इस पोर्टल की शुरुआत होने से इन सेवाओं का लाभ निश्चित ही प्रदेश के आम नागरिक को मिलेगा. साथ ही एक तय समयसीमा के अंदर सभी सेवाओं का लाभ आवेदनकर्ता को घर बैठे मिल सकेगा. अनेक विशेषताओं वाले इस पोर्टल के निगरानी तंत्र के माध्यम से सभी कर्मचारियों व अधिकारियों की जबाबदेही भी सुनिश्चित की जा सकेगी. जिसके परिणाम स्वरूप एक पारदर्शी व जबाबदेह व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहेगी.
वहीं, इस पोर्टल के जरिए नागरिकों के आवेदन करने की प्रक्रिया प्रारंभ होते ही सक्षम पदाधिकारी के निगरानी में सभी प्रक्रिया संपन्न होगी. पटवारी से तहसीलदार, जिलाधिकारी से मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव व मुख्यमंत्री तक इस मॉनिटरिंग तंत्र के हिस्सा हैं. जिससे यह स्पष्ट है कि 'अपणि सरकार पोर्टल' सुलभता के साथ उत्तराखंड सरकार को आपके द्वार लाने का ही नहीं बल्कि जबाबदेह प्रशासन की नीति को भी मुकम्मल करेगी.
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समय और पैसे की होगी बचत
'अपणि सरकार पोर्टल' के जरिए उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले नागरिक ऑनलाइन आवेदन कर समयबद्ध तरीके से प्रमाण-पत्र हासिल कर सकेंगे. इससे संबंधित आवेदन कर्ता को तहसील और अन्य दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे. जिससे संबंधित व्यक्ति का समय भी बचेगा और दफ्तर तक जाने के लिए खर्च होने वाले किराए की भी बचत होगी. पहले उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन फॉर्म भरने या फिर मामूली गलती के लिए बार-बार दफ्तरों में जाना पड़ता था. इस व्यवस्था से इन सब बातों का छुटकारा मिले सकेगा.
इस पोर्टल के शुरू होने से आसानी से आम जनता योजनाओं और सेवाओं का लाभ ले सकेगी और साथ ही साथ डिजिटल सेवाओं को भी बढ़ावा मिलेगा. जिससे की लोग इंटरनेट के प्रति अधिक जागरूक होंगे और वे अपना काम घर बैठे अपने लैपटॉप या मोबाइल से कर सकेंगे.
