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उत्तराखंड में स्मार्ट पुलिस कंट्रोल रूम के लिए केंद्र से 7 करोड़ का बजट जारी

केंद्रीय गृह विभाग की ओर उत्तराखंड में स्मार्ट पुलिसिंग के लिए 7 करोड़ रुपये का बजट जारी किया गया है. ऐसे में अब देहरादून एवं हरिद्वार जिले की तर्ज पर जल्द ही पौड़ी, टिहरी और नैनीताल जिले के कंट्रोल रूम अति आधुनिक बनेंगे. कंट्रोल रूम के माध्यम से पूरे जिले में सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा सकेगी.

smart police control room in Uttarakhand
स्मार्ट पुलिस कंट्रोल रूम के लिए केंद्र से 7 करोड़ बजट जारी
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Published : Oct 12, 2022, 8:54 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड के जनपदों में स्मार्ट पुलिस कंट्रोल रूम (smart police control room in Uttarakhand) स्थापित करने के लिए केंद्रीय गृह विभाग से 7 करोड़ रुपए का बजट जारी हुआ है. पुलिस मुख्यालय द्वारा राज्य सरकार को अब नए स्थापित होने वाले पुलिस कंट्रोल रूम के मिनट्स भेजे जाएंगे. जिसके बाद देहरादून हरिद्वार और उधम सिंह नगर की तर्ज पर 3 करोड़ की लागत से टिहरी, नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल में स्मार्ट पुलिस कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे. जबकि, शेष चार करोड़ की धनराशि से तीसरे चरण बाकी 7 जनपदों में स्थापित कंट्रोल रूम को स्मार्ट कंट्रोल रूम में अपग्रेड किया जाएगा.

बता दें कि पूर्व में देहरादून हरिद्वार और उधमसिंह नगर में स्मार्ट पुलिस कंट्रोल रूम स्थापित किए जा चुके हैं. पहले चरण में केंद्र सरकार की मदद से देहरादून व हरिद्वार जिले के कंट्रोल रूम स्मार्ट हो चुके हैं. वहीं, अब देहरादून व हरिद्वार जिले की तर्ज पर जल्द ही पौड़ी, टिहरी और नैनीताल जिले के कंट्रोल रूम में अति आधुनिक बनेंगे. कंट्रोल रूम के माध्यम से पूरे जिले में सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा सकेगी. इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से तीन करोड़ जारी किया है. जबकि, 4 करोड़ से अन्य 7 जनपदों में तीसरे चरण में स्मार्ट कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे.
पढ़ें- देहरादून पुलिस ने तीन चोरियों का किया खुलासा, 10 लोगों को किया गिरफ्तार

तीसरे चरण में प्रदेश के 7 जिलों में बनाए जाएंगे स्मार्ट कंट्रोल रूम: आधुनिक स्मार्ट कंट्रोल रूम को लेकर डीआईजी पुलिस आधुनिकीकरण सेंथिल अबुदई कृष्णराज ने बताया कि मौजूदा समय में देहरादून व हरिद्वार जिले के कंट्रोल रूम स्मार्ट बना गए हैं. इन्हीं की तर्ज पर दूसरे चरण में पौड़ी, टिहरी व नैनीताल जिले के कंट्रोल रूम स्मार्ट बनाए जाएंगे. जबकि, तीसरे चरण में प्रदेश के सात जिलों को शामिल किया जाएगा. इनके लिए चार करोड़ रुपये केंद्रीय गृह मंत्रालय से जारी हो चुके हैं.

उन्होंने बताया कि स्मार्ट कंट्रोल रूम से वायरलेस सिस्टम ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से जिलों पर नजर रखी जा सकेगी. वहीं, केंद्र सरकार की मदद से देहरादून में पूरे राज्य का डायल 112 का कंट्रोल रूम बनाया गया है. केंद्र की मदद से यहां पर कंप्यूटर और अन्य साजो सामान खरीदे गए थे. वर्तमान में इसी केंद्र से सूचना मिलने पर हर शहर में पीसीआर वाहनों के माध्यमों से पुलिस पीड़ितों तक पहुंचती है. इसमें पुराने कंट्रोल रूम से बेहतर सुविधाएं हैं.

देहरादून: उत्तराखंड के जनपदों में स्मार्ट पुलिस कंट्रोल रूम (smart police control room in Uttarakhand) स्थापित करने के लिए केंद्रीय गृह विभाग से 7 करोड़ रुपए का बजट जारी हुआ है. पुलिस मुख्यालय द्वारा राज्य सरकार को अब नए स्थापित होने वाले पुलिस कंट्रोल रूम के मिनट्स भेजे जाएंगे. जिसके बाद देहरादून हरिद्वार और उधम सिंह नगर की तर्ज पर 3 करोड़ की लागत से टिहरी, नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल में स्मार्ट पुलिस कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे. जबकि, शेष चार करोड़ की धनराशि से तीसरे चरण बाकी 7 जनपदों में स्थापित कंट्रोल रूम को स्मार्ट कंट्रोल रूम में अपग्रेड किया जाएगा.

बता दें कि पूर्व में देहरादून हरिद्वार और उधमसिंह नगर में स्मार्ट पुलिस कंट्रोल रूम स्थापित किए जा चुके हैं. पहले चरण में केंद्र सरकार की मदद से देहरादून व हरिद्वार जिले के कंट्रोल रूम स्मार्ट हो चुके हैं. वहीं, अब देहरादून व हरिद्वार जिले की तर्ज पर जल्द ही पौड़ी, टिहरी और नैनीताल जिले के कंट्रोल रूम में अति आधुनिक बनेंगे. कंट्रोल रूम के माध्यम से पूरे जिले में सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा सकेगी. इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से तीन करोड़ जारी किया है. जबकि, 4 करोड़ से अन्य 7 जनपदों में तीसरे चरण में स्मार्ट कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे.
पढ़ें- देहरादून पुलिस ने तीन चोरियों का किया खुलासा, 10 लोगों को किया गिरफ्तार

तीसरे चरण में प्रदेश के 7 जिलों में बनाए जाएंगे स्मार्ट कंट्रोल रूम: आधुनिक स्मार्ट कंट्रोल रूम को लेकर डीआईजी पुलिस आधुनिकीकरण सेंथिल अबुदई कृष्णराज ने बताया कि मौजूदा समय में देहरादून व हरिद्वार जिले के कंट्रोल रूम स्मार्ट बना गए हैं. इन्हीं की तर्ज पर दूसरे चरण में पौड़ी, टिहरी व नैनीताल जिले के कंट्रोल रूम स्मार्ट बनाए जाएंगे. जबकि, तीसरे चरण में प्रदेश के सात जिलों को शामिल किया जाएगा. इनके लिए चार करोड़ रुपये केंद्रीय गृह मंत्रालय से जारी हो चुके हैं.

उन्होंने बताया कि स्मार्ट कंट्रोल रूम से वायरलेस सिस्टम ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से जिलों पर नजर रखी जा सकेगी. वहीं, केंद्र सरकार की मदद से देहरादून में पूरे राज्य का डायल 112 का कंट्रोल रूम बनाया गया है. केंद्र की मदद से यहां पर कंप्यूटर और अन्य साजो सामान खरीदे गए थे. वर्तमान में इसी केंद्र से सूचना मिलने पर हर शहर में पीसीआर वाहनों के माध्यमों से पुलिस पीड़ितों तक पहुंचती है. इसमें पुराने कंट्रोल रूम से बेहतर सुविधाएं हैं.

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