देहरादून: प्रदेश सरकार ने वन विकास निगम के कर्मियों की 6 महीने तक हड़ताल पर रोक लगा दी है. इस दौरान सरकार ने विभिन्न विभागों को विशेष बजट भी जारी किया है. इसमें आपदा के लिए बजट, स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास के लिए बजट जारी हुआ है.
प्रमुख सचिव वन आनंद वर्धन ने सोमवार को एक आदेश जारी करते हुए वन विकास निगम के कर्मचारियों को 6 महीने तक कोई भी हड़ताल नहीं करने के निर्देश दिये हैं. इस संबंध में जारी अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है, कि लोकहित को ध्यान में रखते हुए अत्यावश्यक सेवाओं के अनुरक्षण अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत यह निर्णय लिया गया है. इस दौरान सरकार ने कई विभागों के लिए बजट भी जारी किया है.
बता दें कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोबन सिंह जीना राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान अल्मोड़ा में कोरोना टेस्टिंग आदि की सुविधाओं के विकास के लिए 3 करोड़ की सीमा तक के कार्यों के लिए संस्थान के प्राचार्य को अधिकृत किए जाने की स्वीकृति प्रदान की है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे संस्थान को कोरोना के दृष्टिगत बचाव कार्यों में सुविधा होगी.
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त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश में राज्य आपदा मोचन निधि के मानकों के अधीन आच्छादित न होने वाले प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण और मरम्मत कार्यों हेतु सभी जनपदों के लिए 13 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है. इससे प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण/मरम्मत कार्यों में सुविधा होगी. इसके तहत इस साल के लिये 26 करोड़ की धनराशि प्राविधानित है. त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश के 9 शहरी स्थानीय निकायों को ठोस अवशिष्ट प्रबंधन हेतु चतुर्थ वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर राज्यांश के रूप में 934.78 लाख की स्वीकृति प्रदान की है. जिन शहरी स्थानीय निकायों को राज्यांश के रूप में धनराशि स्वीकृत की गई है उनमें नगरपालिका परिषद देवप्रयाग, नगरपालिका कीर्तिनगर, नगरपालिका जोशीमठ, नगरपालिका कपकोट, नगरपालिका बड़कोट, नगरपालिका अगस्त्यमुनि, नगरपालिका पोखरी, नगरपालिका चमोली तथा नगरपालिका अल्मोड़ा शामिल हैं.
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राज्य सरकार ने पटवाडांगर नैनीताल स्थित जैव प्रौद्योगिकी संस्थान को उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद हल्दी, पंतनगर को हस्तांतरित किए जाने का निर्णय लिया है. इस संबंध में सचिव ने बताया कि ऊर्जा विभाग के नियंत्रणाधीन तीनों निगमों के प्रबंध निदेशकों एवं निदेशकों के चयन हेतु गठित चयन समिति द्वारा भारत सरकार की प्रक्रिया के अनुसार नियमों की समीक्षा किए जाने का सुझाव दिया था.
उन्होंने बताया कि इस संबंध में सम्यक विचारोपरांत शासन द्वारा नियमों की समीक्षा हेतु स्वतंत्र समिति का गठन किया गया है. जिसके अध्यक्ष इंदु कुमार पांडेय सेवानिवृत्त मुख्य सचिव होंगे. भूपेश चंद्र तिवारी अपर सचिव ऊर्जा एवं आलोक कुमार विधिक सलाहकार, ऊर्जा सेल समिति के सदस्य जबकि उपसचिव ऊर्जा प्रकाश जोशी को समिति का सदस्य सचिव नामित किया गया है.
