देहरादून: भारत सरकार ने देश के पांच राज्यों को चयनित किया है, जिन पांच राज्यों में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत और गुणवत्तापरक बनाने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन देगा. केंद्र सरकार ने उत्तराखंड राज्य को भी उन पांच राज्यों में शामिल किया गया है. लिहाजा, राज्य के खाते में 5 साल की अवधि में 700 करोड़ रुपए आएंगे जो धनराशि "लीडर्स स्कूल योजना" पर खर्च की जाएगी. इस योजना के तहत चयनित सरकारी विद्यालयों में भवन, फर्नीचर, शौचालय, लेबोरेटरी, लाइब्रेरी और स्मार्ट क्लासेज समेत तमाम जरूरी संसाधन मुहैया कराए जाएंगे.
ऐसे में अब उत्तराखंड सरकार 190 अटल उत्कृष्ट विद्यालय के साथ ही 190 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय को इस योजना में शामिल कर रहा है. अगर सरकार की यह मंशा कामयाब रही तो आने वाले दिनों में दूरदराज, पर्वतीय और ग्रामीण क्षेत्रों से शिक्षा की वजह से पलायन नहीं होगा. क्योंकि, पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन होने की मुख्य वजहों में गुणवत्तापरक शिक्षा भी शामिल है. ऐसे में अब उत्तराखंड सरकार छात्रों और अभिभावकों का भरोसा जीतने के लिए पूरे प्रदेश में 380 लीडर्स स्कूल योजना पर काम किया जा रहा है.
जानकारी के अनुसार राज्य सरकार अभी फिलहाल, पहले चरण में इस योजना में पांच जिलों देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, पौड़ी और अल्मोड़ा को शामिल करने पर मंथन कर रहा है. इन जिलों में से मुख्य रूप से हरिद्वार और ऊधमसिंहनगर आकांक्षी जिले हैं, जबकि पौड़ी और अल्मोड़ा जिलों से सर्वाधिक पलायन हुआ है. ज्यादा जानकारी देते हुए शिक्षा सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि उत्तराखंड राज्य सरकार ने अटल उत्कृष्ट योजना के तहत प्रदेश के सभी ब्लॉक में दो दो स्कूल चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें विकसित किया जाएगा.
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इसके साथ ही विद्यालयों के नजदीकी क्षेत्रों में अच्छी छात्र संख्या वाले प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को भी लीडर्स स्कूल योजना के तहत विकसित जाएगा. साथ ही बताया कि इस योजना के तहत पांच वर्ष के लिए 700 करोड़ ऋण मिलेगा. हालांकि, हर साल मिलने वाले करीब 140 करोड़ से विद्यालयों की दशा में आमूल-चूल बदलाव लाया जाएगा. उन्होंने बताया कि कुल तय अवधि में हर साल किए जाने वाले प्रदर्शन के आधार पर अगले साल के लिए ऋण मिलेगा.
