देहरादून: केंद्र सरकार के निर्देशानुसार देश के 37 आईएएस अधिकारियों को संयुक्त सचिव के लिए शामिल किया गया है. इस सूची में उत्तराखंड के 3 अधिकारी भी शामिल हैं. इन अधिकारियों में सचिव स्वास्थ्य नितेश झा, मुख्यमंत्री सचिव राधिका झा और कृषि सचिव डी सेंथिल पांड्यन का नाम सम्मलित है. केंद्र में संयुक्त सचिव की सूची के बाद अब इन अधिकारियों को किसी भी वक्त दिल्ली बुलाया जा सकता है.
प्रदेश में लगातार घटता प्रशासनिक महकमा चिंता का विषय बनता जा रहा है. वहीं, तीन अन्य आईएएस अधिकारियों को केंद्र में शामिल किए जाने के बाद ये चिंता का विषय बनता जा रहा है. उत्तराखंड में तैनात आईएएस अधिकारियों का जाना सरकार के लिए जरूर चिंता का विषय हो सकता है.
दरअसल, प्रदेश में आईएएस अफसरों के लिए 120 कैडर पोस्ट हैं, जिसके मुकाबले राज्य में अंडर ट्रेनिंग आईएएस अधिकारियों को भी मिला ले तो कुल 93 अधिकारी इस वक्त राज्य में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. इनमें से 2 आईएएस अधिकारी रणवीर सिंह और चंचल कुमार तिवारी इसी साल मार्च महीने में रिटायर हो चुके हैं. इसके अलावा तीन अफसर और डेपुटेशन पर जाने के लिए तैयार बैठे हैं.
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उत्तराखंड कैडर के ये अधिकारी केंद्र या अन्य राज्यों में तैनात हैं-
- डॉ. अनूप बधावन
- डॉ. सुखबीर सिंह संधू
- डॉ. राकेश कुमार
- सचिन कुर्वे
- वीआरसी पुरुषोत्तम
- श्रीधर बाबू अदांकी
- डॉ. राघव लंगर
- ज्योति यादव
उत्तराखंड में लगातार आईएएस अधिकारियों की कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय से राज्य में प्रतिनियुक्ति पर आईएएस अफसरों को भेजे जाने की मांग की है. जोकि अभी तक लंबित पड़ी हुई है. वहीं, राज्य के आईएएस अफसरों का भी पलायन हो रहा है और राज्य के बाहर प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले आईएएस अफसरों की संख्या तेजी से बढ़ रही है.
