देहरादून: कोरोना संकट काल में लंबे इंतजार के बाद मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) की 100वीं बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया. मंडलायुक्त रविनाथ रमन की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक में कुल 54 प्रस्ताव बोर्ड के सामने पेश किए गए, जिसमें से लगभग 40 प्रस्तावों पर मुहर भी लगा दी गई.
गौरतलब है कि इस बार की बोर्ड बैठक में आम जनता से जुड़े जिन प्रमुख प्रस्ताव पर चर्चा की गई उसमें बिना लेआउट वाले भूखंडों के शुल्क में संशोधन का प्रस्ताव शामिल था. इसके साथ ही बैठक में नक्शा रिवाइज होने की स्थिति में एक प्लॉट पर बार-बार सब डिवीजन चार्ज न वसूलने का अहम फैसला भी लिया गया. दूसरी तरफ जोनल प्लान में वन क्षेत्र में दर्शाए गए कई इलाकों पर भी बोर्ड बैठक में फैसला लिया गया. बोर्ड ने तय किया कि यदि इस तरह के मामलों में भू-स्वामी एमडीडीए के समक्ष वन विभाग की एनओसी पेश करता है तो ऐसी स्थिति में एमडीडीए द्वारा संबंधित जमीन का लैंड यूज तय कर दिया जाएगा.
यह भी पढ़ें-जिला अस्पतालों में पढ़ाई के दौरान छात्र लेंगे व्यवहारिक अनुभव, तीन महीने देंगे ड्यूटी
एमडीडीए उपाध्यक्ष रणवीर सिंह चौहान ने बताया कि आज हुई बोर्ड बैठक में अधिकतर प्रस्ताव पास कर दिए गए हैं. वहीं कोरोना संकट काल को देखते हुए बोर्ड ने एमडीडीए के फ्लैट खरीदने वाले लोगों को भुगतान में ढाई माह की छूट देने का फैसला लिया है. यह ढाई माह की छूट भुगतान की अंतिम तिथि से मानी जाएगी.
