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20 सालों का इंतजार हुआ खत्म, टिहरी विस्थापित 7 गांव राजस्व ग्राम घोषित - विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल

टिहरी विस्थापित सात गांव असेना, डोबरा, मालीदेवल, सिराई, विरयाणी, लमबागड़ी और होजीयान को बीस साल के बाद राजस्व ग्राम कर दिया गया है. ऐसे में ये लोग अपना प्रतिनिधि चुन सकेंगे. साथ ही विभिन्न योजनाओं का लाभ ले सकेंगे.

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टिहरी विस्थापित
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Published : Jul 30, 2020, 4:43 PM IST

ऋषिकेशः देश की तरक्की के लिए अपना गांव, खेत-खलिहान छोड़कर विस्थापित हुए टिहरी के लोगों को 20 सालों बाद अपना अधिकार मिल गया है. राज्य सरकार की ओर से ऋषिकेश के 7 गांवों को राजस्व ग्राम घोषित कर दिया है. राजस्व ग्राम की घोषणा के बाद विस्थापित लोगों में खुशी की लहर है.

टिहरी विस्थापित सात गांवों को मिला राजस्व ग्राम का दर्जा.

ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र में टिहरी बांध विस्थापित पुनर्वास क्षेत्र के बहुप्रतीक्षित 7 गांव को राजस्व ग्राम बनाए जाने की स्वीकृति मिलने पर विस्थापित लोगों ने कैंप कार्यालय पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल से मुलाकात की. साथ ही उनका आभार जताया. इस दौरान विस्थापित परिवारों का कहना था कि 20 साल बाद उन्हें अपना अधिकार मिल पाया है. जिसे लेकर वो वेबद खुश हैं. अब गांव के विकास के लिए सरकार की विभिन्न योजनाओं का भी लाभ मिल सकेगा. साथ ही वो अपना प्रतिनिधि भी चुन सकेंगे.

ये भी पढ़ेंः ट्राइबल टूरिज्म से बढ़ेगी उत्तराखंड की आर्थिकी, सीमांत गांवों का भी होगा विकास

वहीं, विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि टिहरी विस्थापितों का 20 सालों का लंबा इंतजार अब खत्म हो गया है. उनका संकल्प था कि विस्थापितों को राजस्व गांव घोषित किया जाए और वो संकल्प आज पूरा हो गया है. विस्थापित क्षेत्र को राजस्व ग्राम घोषित करने के उनके प्रयास को सफलता मिली है. साथ ही उन्होंने असेना, डोबरा, मालीदेवल, सिराई, विरयाणी, लमबागड़ी और होजीयान क्षेत्रवासियों को बधाई व शुभकामनाएं दी है.

ऋषिकेशः देश की तरक्की के लिए अपना गांव, खेत-खलिहान छोड़कर विस्थापित हुए टिहरी के लोगों को 20 सालों बाद अपना अधिकार मिल गया है. राज्य सरकार की ओर से ऋषिकेश के 7 गांवों को राजस्व ग्राम घोषित कर दिया है. राजस्व ग्राम की घोषणा के बाद विस्थापित लोगों में खुशी की लहर है.

टिहरी विस्थापित सात गांवों को मिला राजस्व ग्राम का दर्जा.

ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र में टिहरी बांध विस्थापित पुनर्वास क्षेत्र के बहुप्रतीक्षित 7 गांव को राजस्व ग्राम बनाए जाने की स्वीकृति मिलने पर विस्थापित लोगों ने कैंप कार्यालय पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल से मुलाकात की. साथ ही उनका आभार जताया. इस दौरान विस्थापित परिवारों का कहना था कि 20 साल बाद उन्हें अपना अधिकार मिल पाया है. जिसे लेकर वो वेबद खुश हैं. अब गांव के विकास के लिए सरकार की विभिन्न योजनाओं का भी लाभ मिल सकेगा. साथ ही वो अपना प्रतिनिधि भी चुन सकेंगे.

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वहीं, विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि टिहरी विस्थापितों का 20 सालों का लंबा इंतजार अब खत्म हो गया है. उनका संकल्प था कि विस्थापितों को राजस्व गांव घोषित किया जाए और वो संकल्प आज पूरा हो गया है. विस्थापित क्षेत्र को राजस्व ग्राम घोषित करने के उनके प्रयास को सफलता मिली है. साथ ही उन्होंने असेना, डोबरा, मालीदेवल, सिराई, विरयाणी, लमबागड़ी और होजीयान क्षेत्रवासियों को बधाई व शुभकामनाएं दी है.

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