चंपावत: विभिन्न मांगों को लेकर सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग उत्तराखंड के कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है. प्रदेश स्तरीय आह्वान पर चंपावत में भी कर्मचारी धरने पर बैठे.
गौर हो कि कर्मचारी भारत सरकार रक्षा मंत्रालय केंद्रीय सैनिक बोर्ड नई दिल्ली की गाइडलाइन के अनुसार सैनिक कल्याण विभाग में सैनिक अधिकारी की तरह कर्मचारियों को भी नियुक्ति एवं लाभ प्रदान किए जाने, उत्तराखंड में नियमितीकरण नियमवाली 2013 के तहत नियमितीकरण किए जाने, सातवां वेतन वेतनमान अधिकारियों की तरह पूर्व सैनिक कर्मचारियों को भी 2016 से दिए जाने, प्रदेश में सैनिक कल्याण विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को नियमित किए जाने की मांग कर रहे हैं.
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कर्मचारियों ने कहा कि वर्तमान में उत्तराखंड जैसे सैनिक बाहुल्य प्रदेश होने के बाद भी इन 204 पूर्व सैनिक संविदा कर्मचारी हैं. जिनकी लगभग 15 वर्ष से अधिक की सेवा विभाग में हो चुकी है. इन पूर्व सैनिक कर्मचारियों को उत्तराखंड सरकार द्वारा एवं सैनिक कल्याण विभाग द्वारा पांचवा वेतनमान एवं छठा वेतनमान वर्तमान में दिया जा रहा है. वेतन और भत्ते का 75% भारत सरकार रक्षा मंत्रालय केंद्रीय सैनिक बोर्ड दिल्ली द्वारा दिया जाता है. मात्र 25 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है. उन्होंने आगे कहा कि कर्मचारियों को साल में जो बोनस दिया जाता था, वह भी वर्ष 2018 से बंद कर दिया गया है.
