गैरसैंण: सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वित्त मंत्री के रूप में अपना पहला बजट पेश किया. लेकिन ये त्रिवेंद्र सरकार का चौथा बजट है. वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 53,526 करोड़ रुपये का बजट पेश करते हुए सीएम त्रिवेंद्र ने इसे नई आशाओं, आकांक्षाओं का बजट बताया. उन्होंने कहा कि विभागों में आधारभूत ढांचे को मजबूत करना जरूरी है. उत्तराखंड सरकार 20-20 विजन के साथ काम कर रही है, ताकि जनकल्याण के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके.
सीएम त्रिवेंद्र रावत
बजट 2020-21 की मुख्य बातें
- स्मार्ट सिटी के लिए 125 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित.
- हरिद्वार महाकुंभ के लिए वित्तीय वर्ष में 1205 करोड़ रुपये का प्रावधान. 450 करोड़ के स्थायी और 1 हजार करोड़ रुपए के अस्थायी काम होंगे.
- स्कूलों की स्थापना, सुविधाओं के लिए 133 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
- समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में 2014.09 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
- जायका परियोजना के तहत 110 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
- पलायन को रोकने के लिए होम स्टे योजना को बढ़ावा दिया जा रहा है. मूल और अस्थायी लोगों को होम स्टे के तहत मिलेगा अनुदान. होम स्टे योजना के लिए बजट में 11.50 करोड़ रुपये का प्रावधान.
- गंगोत्री नेशनल पार्क में बनेगा देश का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर.
- हरिपुरा, तुमरिया जलाशय की खाली जमीन पर सोलर पावर प्रोजेक्ट बनेगा.
- मेट्रो रेल के लिए भूमि अधिग्रहण कामों के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान.
- अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान.
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 380.50 करोड़ रुपये का प्रावधान
- जमरानी बांध परियोजना के लिए 220 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत गोला नदी पर 60 मीटर ऊंचा क्रंकीट ग्रेविटी बांध बनेगा. हल्द्वानी शहर से 10 किमी ऑफ स्ट्रीम में 136 प्वाइंट पर बांध बनेगा.
- कोसी और रिस्पना नदी के प्रदूषण को लेकर सरकार गंभीर है. दूषित जल प्रभाव को रोकने के लिए 2 परियोजनाएं मंजूर. रामनगर में 54 करोड़, देहरादून में 60 करोड़ लागत की 2 परियोजनाएं स्वीकृत.
- खेल एवं युवा कल्याण विभाग के लिए 239.24 करोड़ रुपये का बजट.
- 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए 90 करोड़ रुपये का बजट.
- आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रवेश के लिए बच्चों को प्रेरित करेगी सरकार, बाल पलाश योजना के लिए 25 करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान.
- जॉलीग्रांट एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाया जाएगा. इसे विकसित करने के लिए बजट में 295 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
- रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज के लिए केंद्र सरकार से मिल चुकी मंजूरी.
- देहरादून, श्रीनगर, नई टिहरी, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और धारचूला में भी हेली सेवाएं शुरू होंगी.
- 2020-21 में खेल महाकुंभ के लिए 8 करोड़ रुपये का प्रावधान.
- राज्य आपदा प्रबंधन के लिए 864 करोड़ रुपये का प्रावधान.
- 3 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को स्कूलों में फर्नीचर मिलेगा. करीब 5 हजार कम्प्यूटर्स की भी आपूर्ति की जाएगी.
