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किसान आंदोलन पर चमोली के किसानों ने दी प्रतिक्रिया, कही ये बात

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Published : Feb 21, 2021, 12:26 PM IST

कृषि कानून को लेकर चल रहे आंदोलन को लेकर देश भर के लोग अपनी अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. इसी कड़ी में चमोली के किसानों ने भी आंदोलन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है.

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किसान आंदोलन पर चमोली के किसानों ने दी प्रतिक्रिया

चमोली: कृषि कानून को लेकर किसान लंबे समय से आंदोलनरत हैं और सरकार से कानून को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं. इस आंदोलन की चर्चा पूरे भारत में है. आंदोलन को लेकर देश भर के लोग अपनी अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. इसी कड़ी में चमोली के किसानों ने भी किसान आंदोलन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है.

चमोली के किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से लागू एमएसपी के नियम का वह समर्थन करते हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि सरकार एमएसपी तय करेगी या किसान. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार बिल में असीमित भंडारण की बात कह रही है. लेकिन किसान भंडारण कहा होगा इसका भी कहीं जिक्र नहीं किया गया है.

किसान आंदोलन पर चमोली के किसानों ने दी प्रतिक्रिया

ये भी पढ़ें: कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध गैर-जरूरी : श्रीधरन

वहीं, अगर चमोली जिले की बात करें, तो यहां अभी तक किसी भी प्रकार की कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था नहीं की गई है. साथ ही किसानों के लिए जो योजनाएं बनाई जाती है, वे धरातल में लागू नहीं हो पाती हैं. जिसके किसानों की आर्थिक स्थिति जस की तस बनी रहती है.

चमोली: कृषि कानून को लेकर किसान लंबे समय से आंदोलनरत हैं और सरकार से कानून को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं. इस आंदोलन की चर्चा पूरे भारत में है. आंदोलन को लेकर देश भर के लोग अपनी अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. इसी कड़ी में चमोली के किसानों ने भी किसान आंदोलन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है.

चमोली के किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से लागू एमएसपी के नियम का वह समर्थन करते हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि सरकार एमएसपी तय करेगी या किसान. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार बिल में असीमित भंडारण की बात कह रही है. लेकिन किसान भंडारण कहा होगा इसका भी कहीं जिक्र नहीं किया गया है.

किसान आंदोलन पर चमोली के किसानों ने दी प्रतिक्रिया

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वहीं, अगर चमोली जिले की बात करें, तो यहां अभी तक किसी भी प्रकार की कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था नहीं की गई है. साथ ही किसानों के लिए जो योजनाएं बनाई जाती है, वे धरातल में लागू नहीं हो पाती हैं. जिसके किसानों की आर्थिक स्थिति जस की तस बनी रहती है.

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