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रुड़की: सिंचाई विभाग की भूमि पर अवैध अतिक्रमण, सालों बाद जागा प्रशासन

उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग राज्य बने कई साल बीत चुके हैं, लेकिन उत्तराखंड के रुड़की और हरिद्वार में आज भी उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की बेशकीमती जमीन मौजूद है, जो एक के बाद एक भूमाफिया कब्जाने का काम कर रहे हैं. वहीं, अब इस पर प्रशासन कार्रवाई करता नजर आ रहा है.

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अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई.
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Published : Mar 17, 2020, 7:57 AM IST

रुड़की: जिले में मौजूद बेशकीमती जमीनों पर भूमाफिया तेजी से कब्जा जमाने में लगे हैं. सिंचाई विभाग के छोटे अफसरों से लेकर बड़े अफसर तक इन जमीनों पर कब्जा कर प्लॉटिंग भी कर चुके हैं, लेकिन अब एक भूखंड को लेकर उत्तरप्रदेश सिंचाई विभाग की नींद खुलना काफी सवाल खड़े कर रहा है.

अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई.

पढ़ें- हरिद्वार: खुदाई के दौरान पाइप लाइन में ब्लास्ट, हिल गए घर, धंस गई सड़क

दरअसल, हजारों बीघा जमीन जो नारसन बॉर्डर से लेकर हरिद्वार तक फैली हुई है उस पर अवैध निर्माण हो चुका है, वहीं लंबे समय बाद ही सही, उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को विभागीय जमीन पर हुए कब्जे की याद आई है. शायद अब विभाग की जमीन सभी जगहों से अतिक्रमण मुक्त होगी. ऐसा कहना है सिंचाई विभाग के एसडीओ अनिल निमेश का.

उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की रुड़की शाखा के सहायक अभियंता अनिल निमेश ने जानकारी देते हुए बताया कि गंगनहर के पास कुछ लोगों द्वारा क्लब के नाम पर अतिक्रमण किया गया था. इस संबंध में उन्हें कई बार नोटिस भेजकर अतिक्रमण हटाने की हिदायत दी गयी थी, लेकिन उन्होने अतिक्रमण नहीं हटाया.

वहीं, 12 मार्च को भी उन्हें तीन दिन के अंदर अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी गयी थी, जिसके बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया. जिसपर कार्रवाई करते हुए सोमवार को विभाग ने मौके पर जाकर सभी अतिक्रमण को ध्वस्त कर जमीन को कब्जा मुक्त कराया. उन्होंने कहा कि सिंचाई मंत्री उत्तर प्रदेश के सख्त आदेश है कि विभाग की जमीन पर किसी भी सूरत में कब्जा नहीं होने दिया जाएगा.

रुड़की: जिले में मौजूद बेशकीमती जमीनों पर भूमाफिया तेजी से कब्जा जमाने में लगे हैं. सिंचाई विभाग के छोटे अफसरों से लेकर बड़े अफसर तक इन जमीनों पर कब्जा कर प्लॉटिंग भी कर चुके हैं, लेकिन अब एक भूखंड को लेकर उत्तरप्रदेश सिंचाई विभाग की नींद खुलना काफी सवाल खड़े कर रहा है.

अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई.

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दरअसल, हजारों बीघा जमीन जो नारसन बॉर्डर से लेकर हरिद्वार तक फैली हुई है उस पर अवैध निर्माण हो चुका है, वहीं लंबे समय बाद ही सही, उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को विभागीय जमीन पर हुए कब्जे की याद आई है. शायद अब विभाग की जमीन सभी जगहों से अतिक्रमण मुक्त होगी. ऐसा कहना है सिंचाई विभाग के एसडीओ अनिल निमेश का.

उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की रुड़की शाखा के सहायक अभियंता अनिल निमेश ने जानकारी देते हुए बताया कि गंगनहर के पास कुछ लोगों द्वारा क्लब के नाम पर अतिक्रमण किया गया था. इस संबंध में उन्हें कई बार नोटिस भेजकर अतिक्रमण हटाने की हिदायत दी गयी थी, लेकिन उन्होने अतिक्रमण नहीं हटाया.

वहीं, 12 मार्च को भी उन्हें तीन दिन के अंदर अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी गयी थी, जिसके बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया. जिसपर कार्रवाई करते हुए सोमवार को विभाग ने मौके पर जाकर सभी अतिक्रमण को ध्वस्त कर जमीन को कब्जा मुक्त कराया. उन्होंने कहा कि सिंचाई मंत्री उत्तर प्रदेश के सख्त आदेश है कि विभाग की जमीन पर किसी भी सूरत में कब्जा नहीं होने दिया जाएगा.

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