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पंचायती राज एक्ट में संशोधन नहीं होने पर जाएंगे कोर्ट: जोत सिंह बिष्ट

कांग्रेस लगातार पंचायती राज एक्ट का विरोध कर रही है. कांग्रेस का कहना है कि अगर जल्द उसमें बदलाव नहीं हुए तो वो कोर्ट की शरण में जाएंगे.

पंचायती राज एक्ट
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Published : Jul 15, 2019, 12:51 PM IST

गोपेश्वरः उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट ने सरकार से पंचायती राज एक्ट में संशोधन करने की मांग की है. कांग्रेस का कहना है कि अगर सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं देती है तो वो कोर्ट जाएंगे.

बिष्ट ने कहा कि त्रिवेंद्र सरकार ने पंचायती राज एक्ट में जो संसोधन किया है, वो स्वीकार नहीं है. सरकार को विधानसभा और लोकसभा चुनाव में ऐसे नियम लागू करने चाहिए.

पंचायती राज एक्ट

बता दें कि बीते शुक्रवार से ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गैरसैंण को स्थाई राजधानी घोषित करने की मांग को लेकर जेल भरो आंदोलन किया था. जिसके बाद करीब 116 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी थी, हालांकि बाद में सभी को रिहा कर दिया गया था.

गोपेश्वरः उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट ने सरकार से पंचायती राज एक्ट में संशोधन करने की मांग की है. कांग्रेस का कहना है कि अगर सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं देती है तो वो कोर्ट जाएंगे.

बिष्ट ने कहा कि त्रिवेंद्र सरकार ने पंचायती राज एक्ट में जो संसोधन किया है, वो स्वीकार नहीं है. सरकार को विधानसभा और लोकसभा चुनाव में ऐसे नियम लागू करने चाहिए.

पंचायती राज एक्ट

बता दें कि बीते शुक्रवार से ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गैरसैंण को स्थाई राजधानी घोषित करने की मांग को लेकर जेल भरो आंदोलन किया था. जिसके बाद करीब 116 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी थी, हालांकि बाद में सभी को रिहा कर दिया गया था.

Intro:उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट ने गोपेश्वर पहुंचकर लोक निर्माण विभाग के निरक्षण भवन में प्रेस वार्ता कर सरकार से पंचायती राज एक्ट में संसोधन करने की मांग की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनके द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सहित उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को भी मिलकर पंचायती राज अधिनियम में दो बच्चों से अधिक और शिक्षा की अनिवार्यता वाले नियम में परिवर्तन करने के लिए पत्र सौंपा गया है ।अगर बावजूद इसके भी सरकार इस और कोई ध्यान नहीं देती है तो कांग्रेस पार्टी न्यायालय की शरण लेगी।


Body:बता दे कि कल सुबह बीते शुक्रवार से ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गैरसैण स्थाई राजधानी घोषित करने की मांग को लेकर जेल गए आंदोलनकारियो के समर्थन में गैरसैण में प्रदर्शन और जेल भरो आंदोलन किया गया था। जिसके बाद करीब 116 कांग्रेसी करके कार्यकर्ताओं ने अभी गिरफ्तारी दी थी ।और उसके बाद कांग्रेसी कार्यकर्ता सरकार से आंदोलनकारियों की रिहाई की मांग को लेकर तहसील परिसर में ही धरने पर बैठ गए थे।हालाकि देर सांय को न्याययिक मजिस्ट्रेट गैरसैण के द्वारा जेल में बंद 34 आंदोलनकारियों की रिहाई के आदेश तीस तीस हजार के निजी मुचलके पर जारी कर दिए गए थे।जिसके बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अपना धरना समाप्त किया था।


Conclusion:गैरसैण में धरना समाप्त होने के बाद कल देर सांय को उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट गोपेश्वर पहुंचे।रात्रि विश्राम गोपेश्वर लोक निर्माण विभाग के निरक्षण भवन में करने के बाद आज सुबह उन्होंने पत्रकारों से मुलाकात कर प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मौजूदा प्रदेश की भाजपा सरकार के द्वारा पंचायती राज एक्ट में शिक्षा और दो बच्चो से अधिक होने पर पंचायती चुनाव न लड़ पाने के संसोधन करना अव्यावहारिक है ।उन्होंने कहा कि या फिर सरकार विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में शैक्षिक योग्यता और दो बच्चों से अधिक बच्चे होने पर चुनाव लड़ने पर रोक लगनी चाहिए। और यह नियम सभी जाति और धर्मों के लोग ऊपर लागू होना चाहिए।

बाईट -जोत सिंह बिष्ट-प्रदेश उपाध्यक्ष -कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड
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