देहारदून: प्रदेश में लेखपालों के कार्य बहिष्कार के चलते लोगों को चक्कर काटने के बाद भी जरूरी प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहा है. साथ ही सैकड़ों मामले न्यायालय में लंबित पड़े हुए हैं. वहीं, उत्तराखंड लेखपाल संघ के महामंत्रि राधेश्याम पैन्यूली का कहने है कि लेखपालों ने खुद को संरक्षण दिए जाने तक प्रमाण पत्र नहीं बनाने का फैसला लिया है.
बता दें कि उत्तराखंड के कुछ जिलों में 428 लेखपाल 4 फरवरी से कार्य बहिष्कार पर हैं. लेखपालों ने दाखिल खारिज रिपोर्ट और आय प्रमाण पत्र बनाने का काम रोक दिया है. दस्तावेज न बनने से आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. साथ ही न्यायालय में भी इसका असर देखने को मिल रहा है.
लेखपाल कार्यालय पहुंचे लोगों का कहना था कि हड़ताल के कारण उनका काम नहीं हो पा रहा हैं. साथ ही अधिकारी हड़ताल की अंतिम तारीख नहीं बता रहे हैं. प्रमाण पत्र न बनने के कारण युवाओं के छात्रवृत्ति के मामले और बच्चों के शिक्षा के अधिकार के तहत ऐडमिशन के मामले भी ठंडे बस्ते में पड़े हैं.
वहीं, उत्तराखंड लेखपाल संघ के महामंत्रि राधेश्याम पैन्यूली ने कहा कि लेखपालों के कार्य बहिष्कार की वजह एसआईटी जांच है. एसआईटी मनमाने तरीके से तमाम आरोपियों के साथ लेखपालों को भी आरोपी बना कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रही है. जबकि सरकार द्वारा लेखपालों को विशेष संरक्षण दिया जाना चाहिए. जिसके चलते लेखपालों ने खुद को संरक्षण दिए जाने तक प्रमाण पत्र नहीं बनाने का ऐलान किया है.
