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10 सूत्रीय मांगों को लेकर वकीलों की हड़ताल जारी, राजभवन की ओर कूच करने पर पुलिस ने रोका

10 सूत्रीय मांगों को लेकर वकीलों की हड़ताल जारी है. इस दौरान राजधानी में वकीलों ने राजभवन की ओर कूच किया. जिस पर पुलिस ने उन्हें रोक दिया.

अधिवक्ताओं की हड़ताल.
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Published : Feb 12, 2019, 3:22 PM IST

देहरादून: बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आह्वान पर विभिन्न मांगों को लेकर देशभर में वकील हड़ताल पर हैं. इस दौरान अधिवक्ताओं ने प्रदेशभर में सड़क पर उतरकर जमकर प्रदर्शन किया. साथ ही जिला अधिकारियों के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा. अधिवक्ताओं ने जल्द मांगें पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी. वहीं प्रदर्शन के दौरान राजधानी में वकीलों ने राजभवन की ओर कूच किया.


वहीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के बैनर तले मंगलवार को उधम सिंह नगर बार एसोसिएसन के अधिवक्ता हड़ताल पर रहे. अधिवक्ताओं 10 बिंदुओं की मांगों को लेकर जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर डीएम को ज्ञापन सौंपा. इस दौरान उन्होंने ने कहा कि 10 सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा जा रहा है.


ये हैं मांगेः
⦁ राज्य सरकार के उपक्रम, आयोग और कमीशन अधिकरण में रिटायर्ड जज की जगह नये अधिवक्ताओं की नियुक्ति की जाए.
⦁ अधिवक्ता और उनके परिवार को बीस लाख रुपये का बीमा कवर दिया जाए.
⦁ कनिष्ठ अधिवक्ताओं को पांच साल तक कम से कम दस हजार रुपये फैमिली पेंशन दें.
⦁ ब्याज मुक्त होम दिया जाए.
⦁ वाहन उपलब्ध किया जाए.
⦁ लाइब्रेरी लोन दिए जाए.
⦁ स्वास्थ्य सुविधा दिया जाए.
⦁ 65 वर्ष से कम के अधिवक्ता के असामायिक मृत्यु पर परिवार को 50 लाख रुपये की सहायता दिया जाए.

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उधम सिंह नगर में अधिवक्ता दिवाकर पांडेय ने बताया कि सरकार बुजुर्ग अधिवक्ताओं के लिए पेंशन, नए अधिवक्ताओं को स्टाइफंड, अधिवक्ताएं के लिए बैठने की समुचित व्यवस्था, स्वास्थ्य समेत अन्य व्यवस्थाओं को लेकर ज्ञापन दिया है. साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द उनकी 10 सूत्रीय मांगों पर अमल नहीं किया गया तो वे रणनीति बनाकर आंदोलन तेज करेंगे.

देहरादून: बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आह्वान पर विभिन्न मांगों को लेकर देशभर में वकील हड़ताल पर हैं. इस दौरान अधिवक्ताओं ने प्रदेशभर में सड़क पर उतरकर जमकर प्रदर्शन किया. साथ ही जिला अधिकारियों के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा. अधिवक्ताओं ने जल्द मांगें पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी. वहीं प्रदर्शन के दौरान राजधानी में वकीलों ने राजभवन की ओर कूच किया.


वहीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के बैनर तले मंगलवार को उधम सिंह नगर बार एसोसिएसन के अधिवक्ता हड़ताल पर रहे. अधिवक्ताओं 10 बिंदुओं की मांगों को लेकर जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर डीएम को ज्ञापन सौंपा. इस दौरान उन्होंने ने कहा कि 10 सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा जा रहा है.


ये हैं मांगेः
⦁ राज्य सरकार के उपक्रम, आयोग और कमीशन अधिकरण में रिटायर्ड जज की जगह नये अधिवक्ताओं की नियुक्ति की जाए.
⦁ अधिवक्ता और उनके परिवार को बीस लाख रुपये का बीमा कवर दिया जाए.
⦁ कनिष्ठ अधिवक्ताओं को पांच साल तक कम से कम दस हजार रुपये फैमिली पेंशन दें.
⦁ ब्याज मुक्त होम दिया जाए.
⦁ वाहन उपलब्ध किया जाए.
⦁ लाइब्रेरी लोन दिए जाए.
⦁ स्वास्थ्य सुविधा दिया जाए.
⦁ 65 वर्ष से कम के अधिवक्ता के असामायिक मृत्यु पर परिवार को 50 लाख रुपये की सहायता दिया जाए.

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उधम सिंह नगर में अधिवक्ता दिवाकर पांडेय ने बताया कि सरकार बुजुर्ग अधिवक्ताओं के लिए पेंशन, नए अधिवक्ताओं को स्टाइफंड, अधिवक्ताएं के लिए बैठने की समुचित व्यवस्था, स्वास्थ्य समेत अन्य व्यवस्थाओं को लेकर ज्ञापन दिया है. साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द उनकी 10 सूत्रीय मांगों पर अमल नहीं किया गया तो वे रणनीति बनाकर आंदोलन तेज करेंगे.

Intro:एंकर - काउंसल ऑफ इंडिया के आवाहन पर आज उधम सिंह नगर बार एसोसिएशन ने भी जिला अधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया गया इस दौरान उन्होंने कहा कि देश मे आज सभी अधिवक्ता 10 बिंदुओं की मांगो को दो दिवशीय हड़ताल में है।


Body:वीओ - 10 बिंदुओं की मांग पर काउंसल ऑफ इंडिया के आवाहन पर आज देश के सभी अधिवक्ता दो दिवशीय हड़ताल पर है इसी के चलते आज उधम सिंह नगर बार एसोसिएसन के तत्वाधान में सभी अधिवताओ ने जिला अधिकारी दफ्तर में जम कर प्रदर्शन किया इस दौरान अधिवक्ताओ ने कहा कि भारत सरकार से 10 सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा जा रहा है अगर अधिवक्ताओ की मांगों को पूरा नही किया गया तो आगे और अधिक उग्र आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार बुजुर्ग अधिवक्ताओ के लिए पेंसन,नए अधिवक्ताओ को स्टाइफंड ओर अधिवक्ताओ को बैठने की समुचित व्यवस्था और उनके स्वास्थ्य की सभी व्यवस्थाएं संबंधित 10 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है अगर उनकी 10 सूत्री मांगों पर अमल नहीं किया जाता तो अगली रणनीति के अनुसार देश के सभी अधिवक्ता आंदोलन को और भी उग्र करेंगे।

बाइट - दिवाकर पांडेय, अधिवक्ता।


Conclusion:फाइनल वीओ - ###########
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