रानीखेत: शहर में रक्षा संपदा विभाग के उप कार्यालय का शुभारंभ हो गया है. केद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कार्यालय का शुभारंभ किया. उहोंने कहा कि यह कार्यालय मील का पत्थर साबित होगा. लोगों को अब अपने कार्यो के लिए बरेली और लखनऊ नहीं जाना पड़ेगा. उन्हें कार्यालय का लाभ रानीखेत में ही मिल सकेगा.
रक्षा संपदा विभाग के उप कार्यालय से होगा ये लाभ: रानीखेत में बने रक्षा संपदा विभाग के उप कार्यालय में दाखिल खारिज तथा लीजों का नवीनीकरण आसानी से हो सकेगा. लोगों की समस्याओं के समाधान के प्रयास किये जायेंगे. केद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि छावनी में रह रहे लोगों को राहत देने तथा छावनी को नगरपालिका की तर्ज पर बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं. केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि देहरादून में 19,839 एकड़ भूमि देहरादून उप कार्यालय के अधीन तथा 12,126 एकड़ भूमि रानीखेत उप कार्यालय के अधीन होगी.
रक्षा भूमि का डिजिटाइजेशन: केद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बताया कि रक्षा भूमि का डिजिटाइजेशन किया गया है. रक्षा मंत्रालय के अधीन 17.99 लाख एकड़ जमीन का स्वामित्व है. जिसमें 1.61 लाख एकड़ भूमि छावनी केअधीन है. उन्होंने अग्निवीर योजना की सराहना करते हुए कहा कि इस योजना के लाभ आने वाले समय में देखने को मिलेंगे. यह केंद्र की मोदी सरकार की एक सराहनीय पहल है.
रक्षा संपदा महानिदेशक अजय शर्मा ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में आईटी और जीआईएस तकनीक के माध्यम से कार्य किये जा रहे हैं. ड्रोन तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है. सांसद अजय टम्टा तथा विधायक प्रमोद नैनवाल ने कार्यालय खुलने पर खुशी जाहिर की. उहोंने कहा कि रानीखेत में कार्यालय खुलने से लोगों को लाभ मिलेगा. केआरसी (कुमाऊं रेजीमेंट सेंटर) के ब्रिगेडियर आईएस समियाल ने कार्यालय खुलने को बड़ी उपलब्धि बताया.
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रक्षा संपदा निदेशक डीएन यादव ने कुमाऊंनी भाषा में सभा को संबोधित किया. इस मौके पर महिला आयोग उपाध्यक्ष ज्योति साह, एमडीएम जय किशन सहित रक्षा संपदा विभाग व छावनी परिषदों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे.
