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अल्मोड़ा में DDA के खिलाफ आंदोलन जारी, लोग बोले- देवस्थानम बोर्ड के बाद प्राधिकरण पर फैसला ले सरकार

समिति के संयोजक नगरपालिका अध्यक्ष प्रकाश चन्द्र जोशी ने कहा कि नवम्बर 2017 में जब से प्रदेश सरकार के द्वारा जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण लागू किया गया है, तबसे संघर्ष समिति लगातार इसका पुरजोर विरोध कर रही है तथा प्रदेश सरकार से इस जिला विकास प्राधिकरण को समाप्त करने की मांग कर रही है.

protest continues against dda in almora
अल्मोड़ा में DDA के खिलाफ आंदोलन जारी
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Published : Nov 30, 2021, 5:21 PM IST

अल्मोड़ा: पहाड़ी जनपदों से जिला विकास प्राधिकरण को खत्म किये जाने की मांग को लेकर आंदोलन जारी है. अल्मोड़ा में सर्वदलीय संघर्ष समिति के लोग विगत तीन साल से अधिक समय से प्राधिकरण के खिलाफ धरने में अडिग हैं. समिति के लोगों का कहना है किसान आंदोलन और देवस्थानम बोर्ड को लेकर आखिर में सरकार को झुकना पड़ा जबकि, प्राधिकरण के खिलाफ लोगों में भारी आक्रोश होने के बावजूद भी सरकार इसको समाप्त करने का फैसला अभी तक नहीं ले पाई है.

गांधी पार्क में धरना देते हुए समिति के संयोजक नगरपालिका अध्यक्ष प्रकाश चन्द्र जोशी ने कहा कि नवम्बर 2017 में जब से प्रदेश सरकार के द्वारा जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण लागू किया गया है, तबसे संघर्ष समिति लगातार इसका पुरजोर विरोध कर रही है तथा प्रदेश सरकार से इस जिला विकास प्राधिकरण को समाप्त करने की मांग कर रही है. इस दौर में प्रदेश में तीन मुख्यमंत्री बन गए. जिसमें पहले सीएम ने उनकी कोई मांग नहीं मानी जबकि, दूसरे सीएम तीरथ सिंह रावत ने खुद यह स्वीकारा कि जिला विकास प्राधिकरण भष्टाचार का अड्डा बन गया है, इसलिए इसको स्थगित किया जाय.

पढ़ें- देवस्थानम बोर्ड पर CM धामी के फैसले से त्रिवेंद्र नाखुश! बोले- मैं तो मुस्कुरा भी नहीं सकता

वहीं, आन्दोलन एवं जनता के भारी दबाव में पूर्व में प्रदेश सरकार ने जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को स्थगित करने की बात तो कही थी लेकिन अभी तक इसे समाप्त नहीं किया गया है. उन्होंने कहा कि प्राधिकरण से जब भष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है तो इसे स्थगित नहीं समाप्त किया जाय. जब तक प्राधिकरण को समाप्त नहीं किया जाता उनका आंदोलन जारी रहेगा.

अल्मोड़ा: पहाड़ी जनपदों से जिला विकास प्राधिकरण को खत्म किये जाने की मांग को लेकर आंदोलन जारी है. अल्मोड़ा में सर्वदलीय संघर्ष समिति के लोग विगत तीन साल से अधिक समय से प्राधिकरण के खिलाफ धरने में अडिग हैं. समिति के लोगों का कहना है किसान आंदोलन और देवस्थानम बोर्ड को लेकर आखिर में सरकार को झुकना पड़ा जबकि, प्राधिकरण के खिलाफ लोगों में भारी आक्रोश होने के बावजूद भी सरकार इसको समाप्त करने का फैसला अभी तक नहीं ले पाई है.

गांधी पार्क में धरना देते हुए समिति के संयोजक नगरपालिका अध्यक्ष प्रकाश चन्द्र जोशी ने कहा कि नवम्बर 2017 में जब से प्रदेश सरकार के द्वारा जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण लागू किया गया है, तबसे संघर्ष समिति लगातार इसका पुरजोर विरोध कर रही है तथा प्रदेश सरकार से इस जिला विकास प्राधिकरण को समाप्त करने की मांग कर रही है. इस दौर में प्रदेश में तीन मुख्यमंत्री बन गए. जिसमें पहले सीएम ने उनकी कोई मांग नहीं मानी जबकि, दूसरे सीएम तीरथ सिंह रावत ने खुद यह स्वीकारा कि जिला विकास प्राधिकरण भष्टाचार का अड्डा बन गया है, इसलिए इसको स्थगित किया जाय.

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वहीं, आन्दोलन एवं जनता के भारी दबाव में पूर्व में प्रदेश सरकार ने जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को स्थगित करने की बात तो कही थी लेकिन अभी तक इसे समाप्त नहीं किया गया है. उन्होंने कहा कि प्राधिकरण से जब भष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है तो इसे स्थगित नहीं समाप्त किया जाय. जब तक प्राधिकरण को समाप्त नहीं किया जाता उनका आंदोलन जारी रहेगा.

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