अल्मोड़ा: जिले में विकास प्राधिकरण को स्थगित किए जाने की सीएम की घोषणा के बाद शासनादेश जारी नहीं होने पर सर्वदलीय संघर्ष समिति के लोग आक्रोशित हैं. जिला विकास प्राधिकरण को समाप्त किए जाने की मांग को लेकर सर्वदलीय संघर्ष समिति के बैनर तले विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों ने गांधी पार्क में धरना-प्रदर्शन किया. इस दौरान डीडीए को जल्द समाप्त करने का शासनादेश जारी करने की मांग की. साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी.
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इस अवसर पर सर्वदलीय संघर्ष समिति के सदस्यों ने कहा कि साढ़े तीन वर्ष पूर्व प्रदेश सरकार ने तुगलकी फरमान से पूरे प्रदेश की जनता की जनभावनाओं के विरुद्ध पूरे उत्तराखंड में जिला विकास प्राधिकरण लागू कर दिया. इससे पूरे प्रदेश की जनता परेशान है.
मुख्यमंत्री ने प्राधिकरण स्थगित करने की घोषणा अल्मोड़ा में की थी. उसका अभी तक शासनादेश भी जारी नहीं होने से जनता में रोष व्याप्त है. प्रदेश सरकार ने बिना पर्वतीय क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति का अध्ययन किए, उत्तराखंड में मनमाने तरीके से जिलास्तरीय विकास प्राधिकरण लागू कर दिया. इसके बाद से ही पर्वतीय क्षेत्र की जनता इस प्राधिकरण का विरोध कर रही है. सरकार प्राधिकरण के मुद्दे पर जनता को केवल आश्वासन दे रही है. उन्होंने कहा कि जब तक जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को पूरी तरह समाप्त कर इसका शासनादेश जारी नहीं कर दिया जाता तब तक समिति का धरना-प्रदर्शन जारी रहेगा.
