अल्मोड़ा: जिला विकास प्राधिकरण समाप्त करने की मांग को लेकर सर्वदलीय संघर्ष समिति ने एक बार फिर गांधी पार्क में धरना दिया. प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए पहाड़ी जिलों में थोपे गए प्राधिकरण को हटाने की मांग की. लंबे समय से डीडीए (जिला विकास प्राधिकरण) के खिलाफ आंदोलन कर रहे सर्वदलीय संघर्ष समिति ने बीते रोज सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि चुनाव से पहले प्राधिकरण को समाप्त नहीं किया गया तो वो न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे.
सर्वदलीय संघर्ष समिति के बैनर तले स्थानीय लोग भी मंगलवार को जिला विकास प्राधिकरण के विरोध में गांधी पार्क में एकत्रित हुए. इस दौरान हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि पिछले काफी समय से डीडीए के विरोध में आंदोलन किया जा रहा है लेकिन सरकार किसी की नहीं सुन रही है. जन भावनाओं को दरकिनार करते हुए जबरदस्ती प्राधिकरण को थोपने का काम किया जा रहा है.
लोगों का कहना है कि प्राधिकरण की औपचारिकताएं पूरी करने में काफी मुश्किलें हो रही हैं. साथ ही प्राधिकरण लागू होने के बाद भवनों के नक्शे पास करने के लिए भी भारी-भरकम शुल्क देना पड़ रहा है. स्थानीय लोगों ने कहा कि प्राधिकरण लागू करने का सरकार का फैसला क्षेत्र की भौगोलिक और आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए अनुचित है. वहीं आंदोलनकारी पीसी तिवारी ने कहा कि सरकार के इस जनविरोधी निर्णय के खिलाफ न्यायालय में जनहित याचिका दायर की जाएगी.
