अल्मोड़ा: जिला विकास प्राधिकरण का विरोध तेज, कैबिनेट बैठक में समाधान निकालने की मांग

सर्वदलीय संघर्ष समिति के कार्यकर्ता जिला विकास प्राधिकरण के विरोध को लेकर लगातार आंदोलनरत है. समिति के कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार जबरन पहाड़ के लोगों पर प्राधिकरण थोपने का काम कर रही है. जिससे गरीब जनता को अपना मकान बनाने में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

अल्मोड़ाः जिला विकास प्राधिकरण के विरोध में लोगों का प्रदर्शन बीते एक साल से जारी है. इसी कड़ी में सर्वदलीय संघर्ष समिति के लोगों ने विकास प्राधिकरण का विरोध करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. इस दौरान उन्होंने सरकार से आगामी 24 अक्टूबर को अल्मोड़ा में होने वाली कैबिनेट बैठक में इसका समाधान निकालने की मांग की. वहीं, विकास प्राधिकरण न हटाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी.

सर्वदलीय संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार ने जबरन पहाड़ के लोगों पर प्राधिकरण को थोपा है. जिससे गरीब जनता को अपना मकान बनाने में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. स्थानीय लोग जिला विकास प्राधिकरण हटाने को लेकर कई बार आंदोलन भी चुके हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं ले रही है.

उन्होंने कहा कि प्राधिकरण के कई ऐसे नियम बनाए गए हैं, जिन्हें पहाड़ों पर लागू नहीं किया जा सकता है. ऐसे में स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं. साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार जल्द ही पहाड़ों से प्राधिकरण नहीं हटाएगी तो वे कोर्ट जाने को मजबूर होंगे. इतना ही नहीं, सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी.

वहीं, आंदोलनकारी पीसी तिवारी ने कहा कि उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बीते 2 साल पहले अल्मोड़ा और पौड़ी से विकास प्राधिकरण हटाने की बात कही थी, लेकिन आज तक नहीं हटाया गया है. साथ ही चुटकी लेते हुए कहा कि सरकार 24 अक्टूबर को अल्मोड़ा में कैबिनेट बैठक करने जा रही है. ऐसे में विकास प्राधिकरण को हटाने के लिए कोई फैसला लाएगी या फिर महज पर्यटन के लिए यहां आ रही है.