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अवैध खनन के मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा, लगाया माफिया को संरक्षण देने का आरोप

उत्तराखंड की मीडिया कोऑर्डिनेटर आकांक्षा ओला ने खनन को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार अपने खनन राजस्व के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाई.

Almora News
अवैध खनन के मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा
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Published : Feb 3, 2022, 4:13 PM IST

अल्मोड़ा: अवैध खनन के मुद्दे पर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है. महिला कांंग्रेस की राष्ट्रीय सचिव एवं उत्तराखंड की मीडिया कोऑर्डिनेटर आकांक्षा ओला ने अल्मोड़ा में प्रेस वार्ता कर धामी सरकार को खनन प्रेमी करार देते हुए कहा कि पिछले पांच वर्षों में एक वर्ष भी उत्तराखंड की डबल इंजन की सरकार अपने खनन राजस्व के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाई. क्योंकि, प्रदेश में मुख्यमंत्री के संरक्षण में अवैध खनन हो रहा है.

आकांक्षा ओला ने कहा कि 2021 की खनन नीति के तहत समतलीकरण के नाम पर प्राइवेट लोगों को बिना टेंडर जारी किए खनन के पट्टे आवंटित कर दिए गए. जिसे हाईकोर्ट ने भी असंवैधानिक माना है और तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा सरकार ने इसके लिए भारत सरकार की अनुमति भी नहीं ली, जिसे लेना आवश्यक होता है.

ये भी पढ़ें: रुड़की BJP प्रत्याशी के लिए CM धामी ने मांगे वोट, जनसभा में कोरोना गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां

उन्होंने कहा कि आचार संहिता लगने से कुछ दिन पूर्व ही खनन प्रेमी मुख्यमंत्री ने अपने जनसंपर्क अधिकारी नंदन सिंह बिष्ट को फिर से बहाल कर दिया. नंदन सिह बिष्ट को बागेश्वर में खनन सामग्री के साथ पकड़े गये डंपर को छोड़ने के लिए पुलिस प्रशासन को पत्र लिखने के लिए हटाया गया था. क्या उनकी पुनः बहाली अवैध खनन को बढ़ावा नहीं दे रही? उन्होंने कहा कि भाजपा के कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद पर तो उन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अवैध खनन का आरोप लगाया है.

अल्मोड़ा: अवैध खनन के मुद्दे पर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है. महिला कांंग्रेस की राष्ट्रीय सचिव एवं उत्तराखंड की मीडिया कोऑर्डिनेटर आकांक्षा ओला ने अल्मोड़ा में प्रेस वार्ता कर धामी सरकार को खनन प्रेमी करार देते हुए कहा कि पिछले पांच वर्षों में एक वर्ष भी उत्तराखंड की डबल इंजन की सरकार अपने खनन राजस्व के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाई. क्योंकि, प्रदेश में मुख्यमंत्री के संरक्षण में अवैध खनन हो रहा है.

आकांक्षा ओला ने कहा कि 2021 की खनन नीति के तहत समतलीकरण के नाम पर प्राइवेट लोगों को बिना टेंडर जारी किए खनन के पट्टे आवंटित कर दिए गए. जिसे हाईकोर्ट ने भी असंवैधानिक माना है और तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा सरकार ने इसके लिए भारत सरकार की अनुमति भी नहीं ली, जिसे लेना आवश्यक होता है.

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उन्होंने कहा कि आचार संहिता लगने से कुछ दिन पूर्व ही खनन प्रेमी मुख्यमंत्री ने अपने जनसंपर्क अधिकारी नंदन सिंह बिष्ट को फिर से बहाल कर दिया. नंदन सिह बिष्ट को बागेश्वर में खनन सामग्री के साथ पकड़े गये डंपर को छोड़ने के लिए पुलिस प्रशासन को पत्र लिखने के लिए हटाया गया था. क्या उनकी पुनः बहाली अवैध खनन को बढ़ावा नहीं दे रही? उन्होंने कहा कि भाजपा के कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद पर तो उन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अवैध खनन का आरोप लगाया है.

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