ETV Bharat / state

सांस्कृतिक नगरी होगी डिजिटल, अपर मुख्य सचिव ने दिए निर्देश

author img

By

Published : Dec 18, 2019, 7:40 AM IST

अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से जिले को पूर्णरूप से डिजिटल करने हेतु आला अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं.

digitization of almora
अल्मोड़ा का डिजिटलाइजेशन

अल्मोड़ा: प्रदेश के पहले जिले के रूप में सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा को पूर्णरूप से डिजिटल करने हेतु कवायद शुरू हो गई है. इस संबंध में मंगलवार को अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के के जरिए आला अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं.

जानकारी के मुताबिक, अल्मोड़ा में वर्तमान में लगभग 2.5 लाख उपभोक्ताओं के पास डेबिट कार्ड नहीं है. इनमे सर्वाधिक उपभोक्ता सहकारी बैंक, ग्रामीण बैंक, ओबीसी व बैंक ऑफ बड़ौदा के हैं. यह बैंक 15 फरवरी तक सभी उपभोक्ताओं को डेबिट कार्ड जारी करें. अपर मुख्य सचिव ने सभी किसानों की केसीसी कर उन्हें रूपे कार्ड भी जारी करने के निर्देश बैंक अधिकारियों को दिए. वहीं, पीओएस मशीनों के लिए भी संबंधित विभागों और व्यवसायियों को प्रोत्साहित करने को कहा गया है. साथ ही स्कूलों और कॉलेजों में भी ऑनलाइन शुल्क आदि के लिए जागरूक करने के साथ ही इसके फायदों के बारे में बताने को कहा है.

यह भी पढ़ें: जनरल-ओबीसी कर्मचारियों का विरोध हुआ तेज, 20 दिसंबर को उग्र आंदोलन की चेतावनी

वहीं, अपर मुख्य सचिव ने कहा कि आनॅलाइन लेनदेन के लिए सर्वप्रथम लोगों को जागरूक करें. उन्होंने कहा कि जनपद स्तर पर एक वृहद कार्यशाला आयोजित की जाए. राजकीय विभागों में यथाशीघ्र ऑनलाइन लेनदेन की व्यवस्था शुरू करने की कार्रवाई की जाए विशेषकर विद्युत, जल संस्थान, नगरपालिका, चिकित्सा आदि विभाग अपनी आवश्यक तैयारियां कर ली जाएं. अपर मुख्य सचिव ने व्यापक जनजागरुकता अभी से सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए. उन्होंने कहा कि कार्यशाला व जागरुकता के लिए राज्यस्तर से मास्टर ट्रेनर व सामग्री भेजी जाएगी.

अल्मोड़ा: प्रदेश के पहले जिले के रूप में सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा को पूर्णरूप से डिजिटल करने हेतु कवायद शुरू हो गई है. इस संबंध में मंगलवार को अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के के जरिए आला अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं.

जानकारी के मुताबिक, अल्मोड़ा में वर्तमान में लगभग 2.5 लाख उपभोक्ताओं के पास डेबिट कार्ड नहीं है. इनमे सर्वाधिक उपभोक्ता सहकारी बैंक, ग्रामीण बैंक, ओबीसी व बैंक ऑफ बड़ौदा के हैं. यह बैंक 15 फरवरी तक सभी उपभोक्ताओं को डेबिट कार्ड जारी करें. अपर मुख्य सचिव ने सभी किसानों की केसीसी कर उन्हें रूपे कार्ड भी जारी करने के निर्देश बैंक अधिकारियों को दिए. वहीं, पीओएस मशीनों के लिए भी संबंधित विभागों और व्यवसायियों को प्रोत्साहित करने को कहा गया है. साथ ही स्कूलों और कॉलेजों में भी ऑनलाइन शुल्क आदि के लिए जागरूक करने के साथ ही इसके फायदों के बारे में बताने को कहा है.

यह भी पढ़ें: जनरल-ओबीसी कर्मचारियों का विरोध हुआ तेज, 20 दिसंबर को उग्र आंदोलन की चेतावनी

वहीं, अपर मुख्य सचिव ने कहा कि आनॅलाइन लेनदेन के लिए सर्वप्रथम लोगों को जागरूक करें. उन्होंने कहा कि जनपद स्तर पर एक वृहद कार्यशाला आयोजित की जाए. राजकीय विभागों में यथाशीघ्र ऑनलाइन लेनदेन की व्यवस्था शुरू करने की कार्रवाई की जाए विशेषकर विद्युत, जल संस्थान, नगरपालिका, चिकित्सा आदि विभाग अपनी आवश्यक तैयारियां कर ली जाएं. अपर मुख्य सचिव ने व्यापक जनजागरुकता अभी से सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए. उन्होंने कहा कि कार्यशाला व जागरुकता के लिए राज्यस्तर से मास्टर ट्रेनर व सामग्री भेजी जाएगी.

Intro:अल्मोड़ा को प्रदेश के पहले जिले के रूप में पूर्णरूप से डिजीटाईजेशन करने हेतु कवायद शुरू हो गयी है। इस सम्बन्ध में आज अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से जिले के आला अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये।
Body:उन्होंने बताया कि वर्तमान में लगभग 2.5 लाख उपभोक्ताओं के पास डेबिट कार्ड नहीं है इनमे सर्वाधिक उपभोक्ता सहकारी बैंक, ग्रामीण बैंक, ओबीसी व बैंक आफ बडौदा के है। ये बैंक 15 फरवरी तक सभी उपभोक्ताओं को डेबिट कार्ड जारी करें। अपर मुख्य सचिव ने सभी किसानो की केसीसी कर उन्हें रूपे कार्ड भी जारी करने के निर्देश बैंक अधिकारियों को दिये। वहीं पीओएस मशीनों के लिए भी सम्बन्धित विभागों व व्यवसायियों को प्रोत्साहित करने को कहा। स्कूलों, कालेजों में भी आॅनलाइन शुल्क व फीस आदि के लिए जागरूक करने के साथ ही इसके फायदो के बारे में बताया जाए।
अपर मुख्य सचिव ने कहा कि आनॅलाइन लेनदेन के लिए सर्वप्रथम लोगो को जागरूक करें। उन्होंने कहा कि जनपद स्तर पर एक वृहद कार्यशाला आयोजित करें इसके पश्चात् ब्लाॅक स्तर तक जागरूकता कार्यशाला आयोजित करें जिसमें स्थानीय लोगो, उपभोक्ताओं व व्यवसायियों आदि को शामिल करंे साथ ही उन्हें बताया जाय कि आॅनलाइन लेनदेन प्रक्रिया सुरक्षित व आसान है। उन्होंने कहा कि राजकीय विभागों में यथाशीघ्र आॅनलाइन लेनदेन की व्यवस्था शुरू करने की कार्यवाही की जाय विशेषकर विद्युत, जल संस्थान, नगरपालिका, चिकित्सा आदि विभाग अपनी आवश्यक तैयारिया कर लें। अपर मुख्य सचिव ने व्यापक जन जागरूकता अभी से सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये। उन्होंने कहा कि कार्यशाला व जागरूकता के लिए राज्यस्तर से मास्टर ट्रेनर व सामग्री भेजी जायेगी। Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.