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उत्तराखंड का पहला डिजिटल जिला बना अल्मोड़ा

अल्मोड़ा को प्रदेश के एक मात्र जिले के रूप में शत-प्रतिशत डिजिटल लेन-देन के लिए चुना गया है. जिसको लेकर बुधवार को जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने कलेक्ट्रेट में एक बैठक आयोजित किया.

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Published : Dec 11, 2019, 11:59 PM IST

अल्मोड़ा: भारत सरकार की ओर से जनपद को शत-प्रतिशत डिजिटलाइजेशन के लिए चुना गया है. इस संबंध में बुधवार को जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने कलेक्ट्रेट में एक बैठक आयोजित किया. जिसमें उन्होंने बताया कि जनपद को प्रदेश के एक मात्र जिले के रूप में शत-प्रतिशत डिजीटल लेन-देन के लिए चुना गया है.

वहीं उन्होंने कहा कि डिजिटलाइजेशन के अंतर्गत समस्त सेवाएं डिजीटल हो जाएंगी. इसके अंतर्गत बिजली, पानी, टेलीफोन, नगरपालिका के बिल, गैस व चिकित्सा विभाग के बिल आदि का भुगतान डिजिटल माध्यम से किया जाएगा. इसके लिए विभागों को पीओएस मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी.

साथ ही डीएम नितिन सिंह ने बताया कि प्रथम चरण में विभागों से उनकी आवश्यकतानुसार उनसे प्रस्ताव प्राप्त किए जाएंगे. जिसके बाद इस योजना का क्रियांवयन किया जाएगा. उन्होंने समस्त विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि आवश्यकतानुसार जो विभागों की आवश्यकता है, उसे प्रेषित कर दें जिससे उन्हें वह सुविधा उपलब्ध कराई जा सके.

यह भी पढ़ें: CAB का अखाड़ा परिषद के संतों ने किया स्वागत, कहा- ओवैसी पर दर्ज हो देशद्रोह का मुकदमा

जिलाधिकारी ने कहा कि इसके लिए समस्त उपभोक्ताओं का बैंक खाता होना आवश्यक है. उन्होंने लीड बैंक अधिकारी को निर्देश दिए कि सभी लोगों के बैंक खाते सुनिश्चित किए जाएं. उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत निजी संस्थान, स्कूल, कॉलेज आदि भी आएंगे जो कि डिजीटल माध्यम से लेनदेन करेंगे. उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के क्रियांवयन में शुरुआती चरण में विभागों की समस्याओं को ध्यान में रखकर कार्य किया जाएगा. इसके लिए डिजिटल जागरुकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, जिससे बैंकों व लोगों का आपसी सामंजस्य स्थापित किया जा सके.

अल्मोड़ा: भारत सरकार की ओर से जनपद को शत-प्रतिशत डिजिटलाइजेशन के लिए चुना गया है. इस संबंध में बुधवार को जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने कलेक्ट्रेट में एक बैठक आयोजित किया. जिसमें उन्होंने बताया कि जनपद को प्रदेश के एक मात्र जिले के रूप में शत-प्रतिशत डिजीटल लेन-देन के लिए चुना गया है.

वहीं उन्होंने कहा कि डिजिटलाइजेशन के अंतर्गत समस्त सेवाएं डिजीटल हो जाएंगी. इसके अंतर्गत बिजली, पानी, टेलीफोन, नगरपालिका के बिल, गैस व चिकित्सा विभाग के बिल आदि का भुगतान डिजिटल माध्यम से किया जाएगा. इसके लिए विभागों को पीओएस मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी.

साथ ही डीएम नितिन सिंह ने बताया कि प्रथम चरण में विभागों से उनकी आवश्यकतानुसार उनसे प्रस्ताव प्राप्त किए जाएंगे. जिसके बाद इस योजना का क्रियांवयन किया जाएगा. उन्होंने समस्त विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि आवश्यकतानुसार जो विभागों की आवश्यकता है, उसे प्रेषित कर दें जिससे उन्हें वह सुविधा उपलब्ध कराई जा सके.

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जिलाधिकारी ने कहा कि इसके लिए समस्त उपभोक्ताओं का बैंक खाता होना आवश्यक है. उन्होंने लीड बैंक अधिकारी को निर्देश दिए कि सभी लोगों के बैंक खाते सुनिश्चित किए जाएं. उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत निजी संस्थान, स्कूल, कॉलेज आदि भी आएंगे जो कि डिजीटल माध्यम से लेनदेन करेंगे. उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के क्रियांवयन में शुरुआती चरण में विभागों की समस्याओं को ध्यान में रखकर कार्य किया जाएगा. इसके लिए डिजिटल जागरुकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, जिससे बैंकों व लोगों का आपसी सामंजस्य स्थापित किया जा सके.

Intro:भारत सरकार द्वारा जनपद अल्मोड़ा को शत-प्रतिशत डिजीटाईजेशन के लिए चुना गया है। इस संबंध में आज जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने कलैक्ट्रेट में आयोजित एक बैठक कर बताया कि जनपद को प्रदेश के एक मात्र जिले के रूप में शत-प्रतिशत डिजीटल लेनदेन के लिए चुना गया है। डिजीटाईजेशन के अन्तर्गत समस्त सेवायें डिजीटल हो जायेंगी। इसके अन्तर्गत बिजली, पानी, टेलीफोन, नगरपालिका के बिल, गैस व चिकित्सा विभाग के बिल आदि का भुगतान डिजीटल माध्यम से किया जायेगा इसके लिए विभागों को पीओएस मशीनें उपलब्ध करायी जायेंगी।
Body:जिलाधिकारी ने बताया कि प्रथम चरण में विभागों से उनकी आवश्यकतानुसार उनसे प्रस्ताव प्राप्त किये जायेंगे और धीरे-धीरे इस योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा। उन्होंने समस्त विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि आवश्यकतानुसार जो विभागों की आवश्यकता है उसे प्रेषित कर दें ताकि उन्हें वह सुविधा उपलब्ध करायी जा सके। जिलाधिकारी ने कहा कि इसके लिए समस्त उपभोक्ताओं का बैंक खाता होना आवश्यक है। उन्होंने लीड बैंक अधिकारी को निर्देश दिये कि सभी लोगो के बैंक खाते सुनिश्चित किये जाय। जिलाधिकारी ने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत निजी संस्थान, स्कूल, कालेज आदि भी आयेंगे जो कि डिजीटल माध्यम से सभी लेनदेन करेंगे। उन्होंने बताया कि इस योजना के किं्रयान्वयन में शुरूआती चरण में विभागों की समस्याओं को ध्यान में रखकर कार्य किया जायेगा। जिलाधिकारी ने कहा कि इसके लिए डिजीटल जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किये जायेंगे ताकि बैंकों व लोगो का आपसी सामन्जस्य स्थापित किया जा सके।Conclusion:
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