देहरादून: यूपी उत्तराखंड की परिसंपत्ति बंटवारे को लेकर आज का दिन अहम है. कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर आज होने वाली चर्चा के बारे में जानकारी दी. हालांकि परिसंपत्तियों का बंटवारा विवाद की वजह भी बन रहा है. भाकपा(माले) के राज्य कमेटी सदस्य इन्द्रेश मैखुरी ने परिसंपत्ति वितरण पर नाराजगी जताई है.
आज गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में हरिद्वार में मौजूद अलकनंदा गेस्ट हाउस को उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के सुपुर्द करेगा. वहीं नजदीक में ही बने नए भागीरथी गेस्ट हाउस का लोकार्पण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे. यह गेस्ट हाउस उत्तर प्रदेश का गेस्ट हाउस होगा. कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने आज होने वाले अन्य समझौतों की चर्चा को लेकर भी जानकारी दी.
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कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि गुरुवार का दिन उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के संबंधों को लेकर बेहद अहम होने वाला है. क्योंकि आज न केवल अलकनंदा और भागीरथी गेस्ट हाउस को लेकर बल्कि अन्य कई मामलों पर भी निर्णायक फैसला होगा. इसमें सिंचाई विभाग की कई नहरें और बांधों को लेकर चर्चा होनी है. साथ ही सतपाल महाराज ने जानकारी दी कि पिछले लंबे समय से इन तमाम विषयों पर चर्चा चली आ रही है. लेकिन अब केंद्र में उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में भाजपा की सरकार होने की वजह से इन मामलों पर समझौता हो पाएगा. साथ ही सतपाल महाराज ने कहा कि पहली बार दोनों राज्यों में और केंद्र में मजबूत सरकार है जो कि वर्षों से लंबित चले आ रहे इस मामले पर निर्णय लेगा.
विवाद भी हैं: यूपी के साथ संपत्ति बंटवारे में विवाद भी हैं. दरअसल हरिद्वार में कुम्भ मेला हेतु उपयोग में लायी जाने वाली कुल 697.576 हेक्टेयर भूमि के संबंध में फैसला किया गया है कि उक्त भूमि उत्तराखंड को हस्तांतरित नहीं की जाएगी. बल्कि इस पर उत्तर प्रदेश का स्वामित्व रहेगा और कुम्भ मेला व अन्य आवश्यक प्रयोजन हेतु अनुमति प्रदान की जाएगी. यानि उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में स्थित कुम्भ मेला क्षेत्र न केवल उत्तर प्रदेश को दे दिया गया है, बल्कि उस पर कोई भी आयोजन करने के लिए उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अनुमति लेने का प्रावधान भी कर दिया गया है. इससे लोग नाराज हैं.
बांध और जलाशयों पर विवाद: इसी तरह उधमसिंह नगर जनपद में धौरा, बेगुल एवं नानक सागर बांध एवं जलाशय में जल क्रीड़ा एवं पर्यटन हेतु उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा उत्तराखंड को अनुमति देने की संस्तुति की गयी है. लोग सवाल कर रहे हैं कि उत्तराखंड की जमीन पर स्थित इन जलाशयों पर उत्तराखंड का स्वामित्व क्यों नहीं है? टिहरी बांध में जिस तरह उत्तराखंड की हिस्सेदारी खत्म की गयी, यह भी ठीक उसी तरह का मामला है. इस पर भी लोग नाराजगी जता रहे हैं.
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इंद्रेश मैखुरी ने जताई नाराजगी: भाकपा(माले) के राज्य कमेटी सदस्य इन्द्रेश मैखुरी ने परिसंपत्ति वितरण पर नाराजगी और असंतोष जताया है. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य बनते समय परिसंपत्तियों में उत्तराखंड के साथ छल किया गया. तब भी उत्तर प्रदेश और केंद्र में भाजपा सरकार थी. आज राज्य बनने के दो दशक बाद पुनः परिसंपत्तियों के बंटवारे में उत्तराखंड के साथ छल किया गया और इस समय में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और केंद्र, तीनों ही जगह पर भाजपा सरकार है. इंद्रेश मैखुरी ने कहा कि हम यह मांग करते हैं कि परिसंपत्तियों में उत्तराखंड के साथ छल करने वाले इस बंटवारे को निरस्त किया जाये. उत्तराखंड की जमीन पर स्थित सभी परिसंपत्तियों का स्वामित्व उत्तराखंड को सौंपा जाये.
