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पुलिस कर्मियों को मिलेगा छठे वेतन का लाभ, 16 हजार कर्मचारी होंगे लाभान्वित

उत्तराखंड सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश पर प्रदेश के पुलिस कर्मियों को छठे वेतनमान का तोहफा देने जा रहा है. वहीं, राज्य सरकार के इस तोहफे से प्रदेश के लगभग 16 हजार पुलिस कर्मी लाभान्वित होंगे.

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पुलिस कर्मियों को मिलेगा छठे वेतन का लाभ
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Published : Mar 17, 2020, 11:17 AM IST

चमोली: उत्तराखंड सरकारन ने प्रदेश के पुलिस कर्मियों को छठे वेतन का लाभ देने जा रहा है. इस बढ़े वेतन से प्रदेश के लगभग 16 हजार पुलिस कर्मी लाभान्वित होंगे. छठे वेतन का लाभ जनवरी सास 2006 से जोड़ा जाएगा. पिछले काफी समय से ये मामला कोर्ट में लंबित चल रहा था. वहीं, कोर्ट ने मामले में सुनवाई करने के बाद गृह विभाग को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं.

जानकारी के मुताबिक, राज्य सरकार ने पुलिस के कुछ पदों पर, छठे वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ 12 दिसंबर साल 2011 से देने का निर्णय लिया था, जिसके बाद प्रदेश के पुलिस कर्मचारी सरकार के इस फैसले को चुनौती देने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इस दौरान लगभग दो सौ कर्मचारियों ने करीब 6 याचिकाएं कोर्ट में दाखिल की थीं. वहीं, कोर्ट ने सोमवार को मामले में सुनवाई करते हुए गृह विभाग को आदेश दिया है, कि प्रदेश के सभी पुलिस कर्मियों को छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों का लाभ जनवरी साल 2006 से जोड़कर दिया जाए.

ये भी पढ़ें: मंगलवार रात 12 बजे से थम जाएंगे रोडवेज बसों के पहिए, लोगों के लिए खड़ी हो सकती है बड़ी समस्या

वहीं, इस बढ़े हुए वेतनमान का लाभ पुलिस के सहायक उपनिरीक्षक, वैज्ञानिक अधिकारी पुलिस के साथ ही पीएसी के हेड कांस्टेबल, ड्राइवर कार्यशाला सहायक, सहायक परिचालक फायरमैन, लीडिंग फायरमैन और फायर चालक तक के कर्मचारियों को मिलेगा.

चमोली: उत्तराखंड सरकारन ने प्रदेश के पुलिस कर्मियों को छठे वेतन का लाभ देने जा रहा है. इस बढ़े वेतन से प्रदेश के लगभग 16 हजार पुलिस कर्मी लाभान्वित होंगे. छठे वेतन का लाभ जनवरी सास 2006 से जोड़ा जाएगा. पिछले काफी समय से ये मामला कोर्ट में लंबित चल रहा था. वहीं, कोर्ट ने मामले में सुनवाई करने के बाद गृह विभाग को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं.

जानकारी के मुताबिक, राज्य सरकार ने पुलिस के कुछ पदों पर, छठे वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ 12 दिसंबर साल 2011 से देने का निर्णय लिया था, जिसके बाद प्रदेश के पुलिस कर्मचारी सरकार के इस फैसले को चुनौती देने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इस दौरान लगभग दो सौ कर्मचारियों ने करीब 6 याचिकाएं कोर्ट में दाखिल की थीं. वहीं, कोर्ट ने सोमवार को मामले में सुनवाई करते हुए गृह विभाग को आदेश दिया है, कि प्रदेश के सभी पुलिस कर्मियों को छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों का लाभ जनवरी साल 2006 से जोड़कर दिया जाए.

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वहीं, इस बढ़े हुए वेतनमान का लाभ पुलिस के सहायक उपनिरीक्षक, वैज्ञानिक अधिकारी पुलिस के साथ ही पीएसी के हेड कांस्टेबल, ड्राइवर कार्यशाला सहायक, सहायक परिचालक फायरमैन, लीडिंग फायरमैन और फायर चालक तक के कर्मचारियों को मिलेगा.

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